- कचऱ्यापासून होणार खताची निर्मिती; ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढणार…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १२ फेब्रुवारी २०२४) :- स्वच्छता मोहिमेत दुसरा टप्पा राबविला जात असून, यामध्ये ग्रामीण भागातील कचरासुद्धा गोळा करून त्याचे वर्गीकरण केले जाणार आहे. त्यादृष्टीने तयारी केली जात आहे. हा एक स्तुत्य उपक्रम आहे. शहरी भागासह ग्रामीण भागही स्वच्छ आणि सुंदर दिसावा, ही त्यामागील संकल्पना आहे. नागरिकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.
स्वच्छता मोहिमेंतर्गत केंद्र शासनाने सर्वप्रथम शहरांना प्राधान्य दिले होते. शहरातील कचरा गोळा करून त्याचे वर्गीकरण केले जाते. त्यासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण यंत्रणा शहरांना उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानंतर आता ग्रामीण भागाकडे शासनाने आपले लक्ष वळविले आहे. शहराप्रमाणेच आता गावातील प्रत्येक घरातून घंटागाडीच्या माध्यमातून कचरा गोळा केला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ओला व सुका कचरा यांचा समावेश राहणार आहे. गुरांच्या गोठ्यातील कचऱ्याचा यामध्ये समावेश राहणार नाही. कचरा शेतकऱ्यानेच गोळा करून त्यापासून कंपोस्ट खत बनवायचे आहे.
ओल्या कचऱ्याच्या माध्यमातून कंपोस्ट खत तयार केले जाईल. या खताची विक्री ग्रामपंचायत करेल. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला आर्थिक बळकटी मिळण्यास मदत होणार आहे. कंपोस्ट खताच्या विक्रीतून जे पैसे मिळतील त्यातील काही पैसे बचतगटांचे बिल देण्यावर खर्च केले जातील. डेपोमध्ये कचरा असल्यानंतर कचऱ्याचे ओला, सुका व घातक असे वर्गीकरण केले जाईल. ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती केली जाईल. या खताची ग्रामपंचायत विक्री करणार आहे.
गावातूनही कचरा गोळा होणार असल्याने गावे सुद्धा आता स्वच्छ व सुंदर दिसायला लागतील, अशी अपेक्षा आहे. कंपोस्ट खत निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. हे खत शेतीसाठी वापरता येणार आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढण्यासही मदत होणार आहे. डेपोमध्ये कचरा असल्यानंतर कचऱ्याचे ओला, सुका व घातक असे वर्गीकरण केले जाईल. ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती केली जाईल. या खताची ग्रामपंचायत विक्री करणार आहे.
स्वच्छ भारत मिशनचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याकडे लक्ष दिले जाणार आहे. त्यानुसार गावांमध्ये बांधकामे सुरु आहेत. गावातील कचरा गोळा करण्याचे काम स्थानिक बचतगटाला दिले जाणार आहे. या माध्यमातून बचतगटांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध होईल. कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची जबाबदारी सुद्धा ग्रामपंचायत आणि बचतगटांवर सोपविली आहे.