न्यायालये ही न्यायव्यवस्थेचा गाभा आहेत – न्यायमूर्ती भूषण गवई..

• मोशीत नवीन न्यायालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन संपन्न…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०४ मार्च २०२४) :- प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळविण्याचा हक हा मूलभूत हक म्हणून भारतीय राज्यघटनेने मान्य केला आहे. सध्या जिल्हा पातळीवर, तालुका स्तरावर न्यायालये उभी राहत आहेत. त्याचप्रमाणे ग्रामीण न्यायालये सुरू होत आहेत. ही न्यायालये न्यायव्यवस्थेचा गाभा आहेत, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.

मोशी येथील नवीन न्यायालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन न्यायमूर्ती गवई यांच्या हस्ते रविवारी (दि. ३) झाले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे, न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) राजेश वानखेडे, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँण्ड गोवाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र उमाप, पिंपरी-चिंचवड अँडव्होकेट्स बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. रामराजे भोसले आदी उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, न्यायालय हे न्यायमंदिर म्हणजे एका सर्वधर्मीय मंदिर आहे. नागरिकांच्या हक व कर्तव्याची अंमलबजावणी भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत व्हावी, ही बाब त्यामध्ये अंतर्भूत आहे. घटनेने सर्वसामान्यांना हक्क दिले; मात्र ते हक मागण्याची व्यवस्था नसेल तर त्याला काही अर्थ राहत नाही. त्यामुळे ग्रामीण स्तरावर, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर न्यायालये सुरु होणे गरजेचे आहे. न्यायाधीशांमध्ये निर्भिडता आणि निष्पक्षता असणे गरजेचे आहे. पिंपरी चिंचवड येथील प्रस्तावित न्यायसंकुल इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शहर स्तरावर न्यायदानाची प्रक्रिया सुलभ होईल.

न्यायमूर्ती ओक म्हणाले की, जिल्हा न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, सत्र न्यायालये सजग कशी करता येतील, यावर भर द्यायला हवा. न्यायालये ही मानवता व कायद्याचा धर्म असणारे न्यायमंदिर आहे. न्यायालयाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात दीपप्रज्वलन न करता राज्यघटनेची प्रास्ताविका ठेवून कार्यक्रमास सुरुवात करावी. पिंपरी-चिंचवड येथील न्यायसंकुल इमारतीचे काम १५ महिन्यांत पूर्ण व्हायला हवे. येथे जिल्हा न्यायालय, दिवाणो न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) आणि कुटुंब न्यायालय सुरु करणे गरजेचे आहे.

न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले, जलद, सुलभ आणि कमी खर्चात न्यायदान करणे ही आपली जबाबदारी आहे. कोरोनाच्या काळात न्यायव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान होते. त्यामुळे त्यासाठी विविध योजना आखल्या गेल्या, प्रयोग करण्यात आले.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे म्हणाल्या की, न्यायदानाला लागणारा विलंब हा न्याय नाकारण्यासारखा आहे, सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळण्यात अडचणी येऊ नये.

असे असेल पिंपरी-चिंचवड न्यायालय…

मोशी येथे एकूण ९ मजले आणि २६ कोर्ट हॉल अशी पिंपरी-चिंचवड न्यायालयाची प्रशस्त इमारत उभारण्यात येणार आहे. त्यामध्ये रेन रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग, प्रशस्त फर्निचर, अग्निशमन यंत्रणा, वाहनतळ, वातानुकुलित यंत्रणा, उद्वहन, सी.सी.टी.व्ही. सिस्टिम अशा आधुनिक सुविधा असतील. जिल्हा न्यायालय , वरिष्ठ स्तर दिवानी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय , मोटर व्हेईकल कोर्ट कौटुंबिक न्यायालय, सहकार न्यायालय, कामगार न्यायालय तसेच न्यायाधीशांसाठी निवासस्थान आदींचा समावेश आहे. न्यायसंकुल उभारण्यासाठी पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) च्या हद्दीत बोऱ्हाडेवाडी, मोशी येथील सेक्टर नंबर १४ येथे सुमारे १६ एकर क्षेत्राची जागा महाराष्ट्र शासनाने मंजुर केलेली आहे.