केंद्राकडून ‘सीएए’ (नागरिकत्व सुधारणा विधेयक) ची अधिसूचना जारी..

• या तीन देशांमधून भारतात आलेल्यांना मिळणार ‘भारतीय नागरिकत्व’…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ११ मार्च २०२४) :- केंद्र सरकारने सीएएची (नागरिकत्व सुधारणा विधेयक) अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.

या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या ३ देशांमधील अल्पसंख्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. धार्मिक छळामुळे या तीन देशांमधून पळ काढून भारतात आलेल्या लोकांना भारताचं नागरिकत्व दिलं जाईल.

हिंदू , बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा धार्मिक अल्पसंख्यांक लोकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे. सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षे राहणं आवश्यक आहे. परंतु, सीएएमुळे ही अट शिथील होऊन सहा वर्षांवर येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्रातल्या मोदी सरकारने हा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता याचं कायद्यात रुपांतर होईल.

पश्चिम बंगाल सरकारने सातत्याने या कायद्याचा विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने सीएएची अधिसूचना जारी करण्याच्या काही मिनिटे आधी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा या कायद्याबाबत संताप व्यक्त केला. दुसऱ्या बाजूला, भाजपाचे सरकार असलेल्या आसाम, मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी सीएए कायद्याचा पुरस्कार केला आहे. तर विरोधी बाकावरील पक्षांचे सरकार असलेल्या पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी मात्र या कायद्याविरोधात भूमिका घेतली आहे.

२०१९ साली संसदेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा पारित झाला. मात्र, कायदा मंजूर झाल्यानंतर लागलीच विरोधकांसह देशात अनेक ठिकाणी कायद्याविरोधात आंदोलने सुरू झाली. विरोधकांनी या कायद्याचा कडाडून विरोध केला. त्यामुळेच हा कायदा पारित झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नियमावली अद्याप स्पष्ट झालेली नव्हती.