पिंपरी चिंचवड आणि मावळकरांनो मावळ लोकसभेतील हे आहेत प्रश्न..

• वाचा आणि मगच ठरवा उमेदवार; अनं करा मतदान…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ११ मे २०२४) :- रेड झोनची हद्द कमी करणे, श्री क्षेत्र देहू, कार्ला एकवीरा देवी मंदिर तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित करणे, पवना नदी सुधार प्रकल्प राबविणे, कार्ला व भाजे येथील लेण्या तसेच, गड- किल्ल्यांचे संवर्धन करणे, पुणे-लोणावळा मार्गावर तिसरा व चौथा लोहमार्ग टाकणे, पर्यटनस्थळाचा विकास करणे, बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला, पिंपरी- चिंचवड व इतर भागांतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे, वाहतूक कोंडी आदी प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान लोकसभेच्या मावळ मतदारसंघात कायम आहे.

मावळ लोकसभा मतदारसंघात पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी, चिंचवड व मावळ आणि रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, कर्जत, उरण असे घाटाखालील व घाटावरील एकूण ६ विधानसभा मतदार संघ आहेत. विविध भौगोलिक रचनेतील दोन जिल्ह्यातील भाग या मतदारसंघात समाविष्ट आहेत. बोपखेल येथील मुळा नदीपासून नवी मुंबईच्या समुद्रावरील जेएएनपीटी किनाऱ्यापर्यंत हा मतदारसंघ विस्तारलेला आहे. शहरी, निम्नशहरी, ग्रामीण, आदिवासी, दाट लोकवस्तीच्या झोपडपट्टी असा भागांतील समिश्र नागरिकांचा समावेश आहे.

देहूरोड येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपो आणि दिघी येथील लष्करी डेपोपासून २ हजार यार्ड (१.८२ किमी.) परिघात रेड झोनची हद्द आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहर आणि मावळ तालुक्यातील अनेक भाग बाधित असल्याने बांधकाम करता येत नाही. रेड झोनची हद्द कमी करून ती ५०० मीटर करण्याची मागणी प्रलंबित आहे. त्याबाबत गेल्या २५ वर्षांत अनेक संरक्षण मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, तो प्रश्न सुटलेला नाही. परिणामी, तो भाग अविकसित आहे. श्रीक्षेत्र देहू येथील श्री संत तुकाराम महाराज व गाथा मंदिर तसेच, कार्ला येथील एकवीरा देवी मंदिर, महाड येथील गणपती मंदिर आदी भागांचा विकास रखडला आहे.

पिंपरी-चिंचवड व इतर भागांतील अनधिकृत बांधकामांची संख्या मोठी आहे. एकट्या पिंपरी-चिंचवड शहरात दीड लाखांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. ती बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन दर निवडणुकीत दिले जाते; मात्र त्यावर ठोस कार्यवाही होत नसल्याचे चित्र आहे. अदिवासी पाड्याचा विकास रखडला आहे. काही डोंगराळ भागात दळणवळणाची साधने उपलब्ध नाहीत.

लोणावळा-पुणे या लोहमार्गावर दररोज मोठ्या संख्येने प्रवासी ये-जा करतात. मात्र, तिसरा व चौथा ट्रॅक नसल्याने लोकल मर्यादित वेळेत धावते. त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होते. तिसऱ्या व चौथ्या ट्रॅकचे काम सुरू होत नसल्याने तो प्रकल्प होणार की नाही, अशी शंका प्रवाशांकडून व्यक्त केली जात आहे.

पवना नदी प्रदूषणाचा विषय देशभरात गाजत आहे. देशातील सर्वात प्रदूषित नदीत पवनेचा समावेश झाला आहे. पीएमआरडीए व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेद्वारे पवना नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे नदीपात्रात फेस येणे, दुर्गंधी येणे, जलचरांचा मृत्यू, जलपर्णीचा विळखा असा अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. इंद्रायणी नदी प्रकल्पही अद्याप कागदावरच आहे.

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असल्याने सुटीच्या दिवसांत तेथे वाहतुक कोंडी होणे नित्याचे झाले आहे. अपघात किंवा एखादे वाहन बंद पडल्यास वाहने कोंडीत अडकून पडतात. त्या मार्गाला पर्यायी रस्ता तसेच, मार्गाचे रूंदीकरण रखडले आहे. तसेच, पनवेल, उरण, कर्जत भागांत मुख्य रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीची समस्या मोठी आहे.

सह्यादीच्या पट्ट्यात लोहगड, विसापूर, राजमाची, तुंग, तिकोणा असे गड-किल्ले आहेत. कार्ला-भाजे तसेच, एलिफन्टा येथे पुरातन लेण्या आहेत. त्यांचे संवर्धन केल्यास प्राचीन ऐतिहासिक ठेवीचे जतन होईल. त्या माध्यमातून पर्यटनास चालना मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी ठोस कार्यवाही होताना दिसत नाही.

खंडाळा, लोणावळा, माथेरान तसेच, मावळ, कर्जत, उरण, पनवेल येथे असंख्य निसर्गसंपन्न पर्यटन स्थळे आहेत. त्याचा पर्यटनस्थळ म्हणून नियोजनबद्ध विकास केल्यास पर्यटनास अधिक चालना मिळणार आहे. त्यातून रोजगारांच्या अनेक संधी वाढतील; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. परिणामी, त्या भागांत वाहतुक कोंडी, अस्वच्छता व गैरसोईचा सामना पर्यटकांना करावा लागत आहे.

मावळ लोकसभेत अनेक एमआयडीसी क्षेत्र आहेत. त्या भागांत चांगले रस्ते नसणे, २४ तास वीजपुरवठा न होणे, सुरक्षा आदी समस्या कायम आहेत. असुविधांमुळे काही कंपन्यांचे स्थलांतर झाले आहे. परिणामी, बेरोजगारीत भर पडत आहे. तसेच, ट्रॅक टर्निमलची संख्या अपुरी असल्याने अवजड वाहनचालकांची गैरसोय होते. त्यांना लुटण्याचे तसेच, साहित्य चोरीचे प्रकार घडतात.

मावळ लोकसभा मतदारसंघ क्षेत्रात पवना, टाटा, लोणावळा, भुशी, वडिवले, आंद्रा ही धरणे आहेत. शहरीकरण वाढत असल्याने पाण्याची मागणी वाढत आहे. धरणात उपलब्ध पाणी साठ्याचे शेती, व्यवसाय तसेच, लोकवस्तीला उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे. पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प १२ वर्षांपासून ठप्प आहे. पवना धरणग्रस्तांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही.