‘लाडकी बहीण’ योजनेविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली..

• १४ ऑगस्टला होणाऱ्या पहिल्या हप्त्याचा मार्ग मोकळा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

मुंबई (दि. ०५ ऑगस्ट २०२४) :- राज्य सरकारने यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना प्रति महिना १५०० रुपये मानधन देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने जाहीर केला होता. मात्र, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल, असा दावा करत याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, ही याचिका आता उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

ही भ्रष्ट कृती असून हा मतदारांना आमिष दाखवण्याचा प्रकार आहे. निवडणुकीत पैसे वाटल्यास निवडणूक आयोगाकडून कारवाई केली जाते. मात्र, सध्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू नसल्यामुळे निवडणूक आयोग कारवाई करु शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटंट नावेद मुल्ला यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत या योजनेविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली.

या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं म्हटले आहे. “कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी करता येत नाही. ‘फी’ आणि ‘कर’ यात फरक आहे अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच तुम्हाला वाटलं म्हणून अश्यापद्धतीनं सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असे म्हणत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांनाच उलट सवाल केला. तसेच लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय आहे. त्याला आव्हान कसं देता येईल? असे म्हणत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना देण्यात येणाऱ्या पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे कोर्टाने याचिका फेटाळताना म्हटले आहे. त्यामुळे शिंदे सरकार आणि महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.