शेतकऱ्यांच्या जमीनी आता राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या नावावर होणार वर्ग..

• रिंगरोडला मिळणार गती…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०६ ऑगस्ट २०२४) :- पुणे व पिंपरी-शहराची वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी शहराला जोडून रिंगरोड प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. सध्या जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादन सुरू आहे. या संपादित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) नाव लावावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला नुकत्याच दिल्या आहेत.

विभागीय आयुक्तालयात आढावा बैठकीत ते बोलत होते. हा रिंगरोड ‘एमएसआरडीसी मार्फत तयार करण्यात येत आहे. भूसंपादन जिल्हा प्रशासनाकडून केले जात आहे. आतापर्यंत रिंगरोडच्या पश्चिम भागातील सुमारे १० टक्के भूसंपादन झाले आहे. ही जमीन आता राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या नावावर वर्ग करून सातबारा उताऱ्यावर त्यांची नोंद करावी, अशी सूचना पुलकुंडवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला केली आहे. तसेच सप्टेंबरपर्यंत भूमिअभिलेख विभागाने नावे नोंदविण्याची कार्यवाही पूर्ण करावीत. तसेच मोबदला वाटपाची कार्यवाही तातडीने करण्याबरोबर इतर अभिलेखे अद्ययावत ठेवावीत, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.

रिंगरोडच्या पश्चिम भागातील ३६ गावांमधील जमिनींचे संपादन करण्यात येणार आहे. ६१२.६६ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून त्यात ६४४.११ हेक्टर जमीन खासगी, तर ७ हेक्टर जमीन शासकीय आहे. तसेच ४१.५२ हेक्टर जमीन वनविभागाची आहे. आतापर्यंत ५९८.२० हेक्टर खासगी जमिनीचे संपादन झाले आहे. एकूण आवश्यक असलेल्या जमिनीपैकी सुमारे ९२ टक्के जमीन संपादित करण्यात आली आहे. सरकारी तसेच वनविभागाच्या जमिनीचाही समावेश आहे. त्यासाठी १९१० कोटी ३१ लाख रुपये उपलब्ध झाला असून, उर्वरित ११४७ कोटी आठ लाखांचा निधी आवश्यक आहे.

रिंगरोडच्या पूर्व भागातील ४३ गावांमधील १ हजार ५४ हेक्टर जमिनीची गरज आहे. आतापर्यंत ३८ टक्के भूसंपादन झाले आहे. मोबदल्यासाठी ५ हजार ८३२ कोटींची आवश्यकता असून आतापर्यंत १ हजार ८८५ कोटी रुपये उपलब्ध केले आहेत. सुमारे ४ हजार कोटी निधीची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे.