अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महांमडळाची कर्ज प्रक्रिया सुलभतेच्या वाटेवर..

• आ. अमित गोरखेंच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री सकारात्मक…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

मुंबई (दि. १२ सप्टेंबर २०२४) :- मातंग व तत्सम जातींच्या आर्थिक विकासाकरिता स्थापन केलेल्या अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महांमडळाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या कर्जासाठी अनेक किचकट अटी आहेत. त्यामुळे या समाजाला महामंडळाच्या आर्थिक योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने या अटी कमी करण्याची मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबत चर्चादेखील केली असून, या दोन्ही नेत्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

राज्यातील अनुसूचित जातीतील मातंग समाजाचा आर्थिक विकास होण्यासाठी मातंग समाज व तत्सम पोट जातींसाठी महामंडळ तर्फे विविध योजना, कर्ज योजना राबविण्यात येतात. त्यांना दारिद्रय रेषेच्यावर आणून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा महामंडळाचा मुख्य उद्देश आहे. महामंडळातर्फे राज्य शासनाचे तसेच केंद्रीय महामंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार योजना राबविण्यात येते; परंतु यासाठी लाभार्थीला कर्ज मंजुरी साठी २ जामीनदार देणे, जमीन तारण ठेवणे व शासकीय सेवेतील जामीनदार देणे, अशा अटी आहेत. जामीनदार अट तसेच जमीन तारण या जाचक अटींमुळे प्रकरण दाखल करणे गरीब नागरिकांना अवघड असल्यामुळे या अटी रद्द करणे गरजेचे आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

मातंग समाजाचे शासकीय नोकरीतील प्रमाण अल्प असून, या समाजाला वडिलोपार्जित जमिनी नसल्याने असे जामीनदार लाभाथ्यांना मिळत असलेल्या प्रमुख जाचक अटी कमी करण्यासाठी आमदार अमित गोरखे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर पत्रव्यवहार करून समक्ष चर्चा केली आहे. या संदभांतला निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, अशी विनंतीदेखील केली आहे.