निधीची पळवापळवी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला बसणार चाप..

• लेखा व वित्त विभागाच्या नवीन आर्थिक धोरणाला आयुक्तांची मंजुरी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०८ ऑक्टोबर २०२४) :- महापालिकेच्या विविध विकासकामांचे नियोजन न करता अचूक आढावा न घेणाऱ्या विभागप्रमुखांकडून अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद केली जाते. मात्र, अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होताच तरतुदींमध्ये मनमानी वाढ किंवा घट करून निधी पळविण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यामुळे महापालिका तिजोरीवर आर्थिक भार पडत आहे. विभागप्रमुख आणि अधिकाऱ्यांना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी लेखा व वित्त विभागाने नवीन आर्थिक धोरण आणले आहे. आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्यास सर्वसाधारण सभेची मान्यता दिली आहे.

दरवर्षी आर्थिक वर्षातील १ एप्रिलपासून अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी सुरू होते. अनेक विभागप्रमुखांकडून भांडवली व महसुली कामांचा अचूक आढावा न घेता, कोणतेही नियोजन न करता विभागाच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदींचा प्रस्ताव सादर केला जातो. त्याची अंमलबजावणी सुरू होताच, तरतुदीत वाढ किंवा घट करण्याचे प्रस्ताव, तसेच अंदाजपत्रकामध्ये समावेश नसलेल्या नवीन कामांचे प्रस्ताव सादर केले जातात. वारंवार सूचना देऊनही विभागांकडून सूचनांचे पालन होत नाही. ही बाब हिताची नाही.

आर्थिक वर्षातील सहा महिने भांडवली, महसुली कामांच्या तरतुदींमध्ये वाढ किंवा घट आढळल्यास ते मंजूर अंदाजपत्रकात नवीन कामांचा समावेशही केला जाणार नाही. आर्थिक अडचण आल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. नवीन कामांचा समावेश करताना अंदाजे एकूण खर्चापैकी किमान २५ टक्के तरतूद करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्षात काम पूर्ण होणार असल्यास खर्चाच्या संपूर्ण किंवा अर्ध्या रकमेची तरतूद करणे आवश्यक आहे. निविदा प्रसिद्धी ते कामाचा आदेश देण्यापर्यंत कोणतीही कार्यवाही संबंधित विभागास करता येणार नाही.

गेल्या तीन वर्षातील सरासरी सुधारित निधीच्या निर्धारित रकमेपेक्षा जास्त रकमेस प्रशासकीय मान्यता एकाच वर्षी देता येणार नाही. कोणत्याही विभागाचे दायित्व (खर्च) संबंधित विभागाने वितरित केलेल्या निधीच्या मर्यादेबाहेर गेल्याने महापालिकेस आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास विभागप्रमुखांना जबाबदार धरले जाईल. सर्व विभागप्रमुखांनी दर महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत लेखा विभागाकडे त्यांच्या दायित्वाची (बिलाची) अचूक माहिती सादर करावी. रस्त्यांच्या कामांची तरतूद इतर कोणत्याही कामावर वर्ग करता येणार नाही. अंदाजपत्रकात कोणताही बदल करायचा असल्यास, विभागप्रमुखांनी तसा प्रस्ताव लेखा व वित्त विभागास सादर करणे बंधनकारक आहे. परस्पर आयुक्तांना प्रस्ताव सादर करता येणार नाहीत.

वारंवार सूचना देऊनही विभागांकडून सूचनांचे पालन होत नाहीं. ही बाब महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने हिताची नाही. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक शिस्त राखणे व आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने योग्य असे नवीन धोरण लेखा विभागाने निश्चित केले आहे.
– प्रवीण जैन, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक, महापालिका…