स्पष्ट बहुमतामुळे महापालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा?..

• पुढील सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका होण्याची शक्यता?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ नोव्हेंबर २०२४) :- राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. काही निवडणुका या तीन वर्षांपासून तर काही निवडणुका दोन ते अडीच वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) आरक्षण आणि प्रभागरचना याबाबत न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती मिळालेली आहे. जनतेने महायुतीला कौल दिल्याने गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील सहा महिन्यांच्या आत होण्याची शक्यता आहे.

विधानसभा निवडणुकीमध्ये राज्यातील जनतेने जो विश्वास महायुतीवर दाखवून त्यांना विजयी केले आहे. हे पाहता सध्याचे वातावरण महायुतीसाठी पोषक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचा फायदा घेत रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याचा प्रयत्न महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांचा असणार आहे. या माहितीला महायुतीमधील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला. पुढील सहा महिन्यांत या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

राज्यातील अनेक महापालिकांच्या प्रभागरचना तसेच जिल्हा परिषद, पंचायती समिती यांच्या गट आणि गणरचना निश्चित झालेल्या आहेत. त्यामुळे आता त्यावर पुढची निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. यासाठी न्यायालयात आवश्यक ती भूमिका मांडून या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवावी लागणार आहे. राज्यात आणि केंद्रात महायुतीचे सरकार असल्याने ही स्थगितीदेखील आता लवकरच उठविली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

महायुतीच्या सरकारला विधानसभेच्या निवडणुकीत यश मिळाले आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत या तीनही पक्षांकडून निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुकांची मोठी संख्या असणार आहे. महायुतीमध्ये निवडणूक लढवायची झाल्यास अनेक प्रभागांमध्ये इच्छुक उमेदवारांची संख्या अधिक असल्याने बंडखोरीला तोंड द्यावे लागणार आहे.

विधानसभेत महायुतीला घवघवीत यश मिळाले असल्याने या अनुकूल वातावरणाचा फायदा घेऊन महापालिकेच्या निवडणुका सहा महिन्यांत घ्यावात, अशी मागणी महायुतीमधील पक्षाचे कार्यकर्ते करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रभाग रचना आणि आरक्षणासंदर्भात ३० याचिकांवर एकत्रित निर्णय झाल्यास या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.