- रद्द झालेल्या प्रकल्पापेक्षा किवळे आवास योजनेतील सदनिकांचा दर दुप्पट..
- त्या लाभार्थ्यांची यात चूक ती काय?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ११ फेब्रुवारी २०२५) :- न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे विलंब झाल्याने महापालिकेने रावेत येथील पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत उभारण्यात येत असलेला ९३४ सदनिकांचा गृहप्रकल्प रद्द केला. त्यामुळे निश्चित झालेल्या ९३४ लाभार्थ्यांचे काय करायचे?, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, आता रावेत प्रकल्पात निवड झालेल्या काही लाभार्थ्यांना किवळे येथील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या सदनिका देण्याचे महापालिकेने नियोजन केले आहे. यात एका सदनिकेची किंमत तब्बल १३ लाख ७१८ रुपये एवढी आहे. मुळात रावेत येथील प्रकल्पात मिळणाऱ्या सदनिकेच्या दरापेक्षा हा दर जवळपास दुप्पट आहे. त्यामुळे ‘परवडणाऱ्या दरात घर’ ही संकल्पनाच महापालिकेने फोल ठरवली की काय? असा सवाल शहरातील नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
रावेत येथील दोन हेक्टर जागेत हा नियोजित प्रकल्प राबविला जात होता. सहापैकी दोन इमारतींच्या पायापर्यंतचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकल्पाविरोधात रावेत येथील एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत झालेल्या भूसंपादनावर आक्षेप नोंदविला होता. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढत काम सुरू करण्यास १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी परवानगी दिली होती. आवास योजनेची मुदत डिसेंबर २०२४ पर्यंतच होती. या मुदतीत काम करणे शक्य नव्हते. त्या काळात बांधकाम साहित्याची भाववाढ झाली. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर ओढवली होती.
दरम्यान किवळे येथे साकारणाऱ्या गृहप्रकल्पात रावेत प्रकल्पातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक लाभार्थी हे आपले संमतीपत्र देऊन या सदनिकांचा लाभ घेऊ शकतात, असे महापालिका आयुक्त म्हणतात. असे असले तरी, सदनिकेसाठीची दुप्पट रक्कम ते कशी उभी करणार? हा त्यांच्यापुढे मोठा प्रश्नच आहे. यातील बहुतांशी लाभार्थी अकुशल आणि मिळेल त्या रोजगारावर गुजराण करणारे आहेत. पोटाला चिमटा काढून, कशीबशी काही रक्कम बाजूला टाकून शहरात स्वतःच घर मिळवण्याची आशा लागून राहिलेल्या या लाभार्थ्यांची महापालिकेने चेष्टाच चालविली आहे?. मुळात रावेत येथील प्रकल्प गुंडाळला महापालिकेने, त्यात चूक लाभार्थ्यांची कशी?. या चुकीचे प्रायश्चित समजून महापालिकेने लाभार्थ्यांना रावेतमध्ये ज्या परवडणाऱ्या दरात सदनिका मिळणार होती, किवळे येथे देखील त्याच दरात द्यावी. हा त्यांचा मुलभूत हक्क देखील आहे, अशी नागरिकांमध्ये कुजबुज सुरु आहे.
किवळे येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या ७५५ सदनिका महानगरपालिकेकडे उपलब्ध होणार आहेत. या सदनिका आता रद्द झालेल्या रावेत प्रकल्पातील पात्र लाभार्थ्यांना देण्याचे नियोजन असून एका सदनिकेची किंमत १३ लाख ७१८ रुपये इतकी आहे. ज्या लाभार्थ्यांना या दरामध्ये लाभ घ्यावयाचा आहे, त्यांनी संमतीपत्र सादर केल्यास प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य यानुसार वितरण करण्याचे नियोजन आहे.
– शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका…
किवळे आवास योजनेअंतर्गत साकारणार्या गृहप्रकल्पात रद्द झालेल्या रावेत योजनेतील लाभार्थ्यांचा समावेश करावा. त्यांना सदनिका खरेदीसाठी रावेत योजनेत जो दर होता, तो लागु करावा. याबाबत महापालिका आयुक्तांना सुचना केलेली आहे.
– शंकर जगताप, आमदार – चिंचवड विधानसभा…


















