पिंपरी चिंचवड शहरातील बांधकाम व्यवसायिकांची चिंता मिटली…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २० फेब्रुवारी २०२५) :- राज्य शासनाने २० हजार चौरस मीटर (२० लाख चौरस फूट) क्षेत्रफळावरील बांधकामांसाठी पर्यावरण विभागाचा पर्यावरण दाखला बंधनकारक केला होता. राष्ट्रीय हरित लवादाने त्या प्रकल्पासाठी केंद्राच्या पर्यावरण समितीकडून पर्यावरण दाखला घेणे बंधनकारक केले होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोठ्या बांधकामांना केंद्राच्या भोपाळ येथील पर्यावरण विभागाकडून दाखला घ्यावा लागत होता. त्यासाठी बरीच खटाटोप करावी लागत असल्याने विकसक, बांधकाम व्यावसायिक त्रस्त झाले होते. मात्र, नुकतेच केंद्र सरकारने ‘पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचे अधिकार राज्य सरकारच्या समितीला दिले आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील रखडलेल्या दोन लाख चौरस फुटांहून अधिक क्षेत्रफळाच्या सुमारे ५० बांधकाम प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. राज्य सरकारकडून पर्यावरण ना हरकत देण्याची प्रक्रिया तत्परतेने राबविल्यास शहरात मोठ्या प्रमाणात गृह निर्मितीला चालना मिळणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराचा देशातील सर्वात प्रदूषित शहराच्या यादीत समावेश झाल्याने हा प्रकार घडला होता, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. राष्ट्रीय हरित लवाद तसेच, केंद्राच्या समितीकडून देशातील सर्वात प्रदूषित शहराची यादी जाहीर केली जाते. त्या यादीत पिंपरी-चिंचवडचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना पर्यावरण दाखला घेणे बंधनकारक केले आहे.

त्याशिवाय बांधकाम सुरू करता येत नाही. परिणामी, मोठ्या प्रकल्प विकसकांवर तो दाखला मिळावा म्हणून दिल्ली व भोपाळ येथे चकरा मारण्याची वेळ आली होती. आता केंद्राच्या पर्यावरण खात्याने दोन लाख चौरस फुटांहून अधिकच्या बांधकामांना पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार राज्य शासनाच्या समितीकडे दिला आहे

“दोन लाख चौरस फुटांहून अधिक बांधकाम प्रकल्पांना पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. त्याचे अधिकार आता केंद्राकडून राज्य सरकारच्या समितीकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या समितीने दाखले देण्याचा मार्ग मोकळा केल्यानंतर शहरातील बांधकाम प्रकल्पांना निश्चितच गती मिळेल. बांधकाम व्यावसायिकांनी पर्यावरण ना हरकत दाखला मिळविल्यास ‘लोड इंटेन्ट ऑफ डेव्हलपमेंट’ करण्यासाठी परवानगी देतो.
– मकरंद निकम, शहर अभियंता…