तळेगाव ते चाकण उन्नत मार्ग विकासाच राज्य सरकारचं फक्त आश्वासन.. 

• केंद्राने दाखवलं तसेच ‘टुकटुक माकड’ राज्य सरकारही दाखवणार?..
• मावळ आणि खेड तालुक्यातील नागरिकांचा सवाल…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

चाकण वार्ताहर (दि. ११ मार्च २०२५) :- राज्याच्या अर्थसंकल्पात तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या रस्त्याच्या तळेगाव ते चाकण या २५ किलोमीटर लांबीत प्रस्तावित चार पदरी उन्नत मार्गाच्या प्रकल्पासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीने त्रस्त नागरिकांचा हा प्रश्न कायमचा सुटणार? की केंद्र सरकारने टुकटुक माकड दाखवले तशीच तऱ्हा राज्य सरकार करणार? असा सवाल मावळ आणि खेड तालुक्यातील नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील पायाभूत सुविधांवर भर दिला असल्याचे सांगत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पुणे जिल्ह्यातील पुणे ते शिरुर आणि तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या राज्य सरकारकडून प्रस्तवित असलेल्या महत्वाच्या दोन रस्त्याबाबत घोषणा केली. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या रस्त्याच्या तळेगाव ते चाकण या २५ किलोमीटर लांबीत चार पदरी उन्नत प्रकल्पासाठी ६ हजार ४९९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे पवार यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली असली तरी, प्रत्यक्षात तळेगाव-चाकण महामार्गाच्या कामाच्या निविदा आणि भूसंपादन प्रक्रियेला अजून किती दिवस लागणार असा प्रश्न आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित झाल्यानंतर गेल्या सात वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या कोटींच्या निधीच्या घोषणांच्या सुकाळात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५४८-डी तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर रस्त्याचे काम गेली कित्येक वर्षे प्रलंबितच राहिले. गतवर्षी केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाकडून हा रस्ता राज्य सरकारकडे अधिकृतरीत्या हस्तांतरित करण्यात आला. नव्यानेच स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळ अर्थात एमएसआयडीसीच्या माध्यमातून बीओटी तत्वावर या रस्त्याचे काम आता होणार आहे. सदर रस्त्याचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल पूर्ण झाला असला तरी, कामाचा टिप्पणीचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. भूसंपादनासाठी जवळपास ४१० कोटी रुपये अपेक्षित असून, गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात त्याचा मसुदा अर्थ खात्याकडे सादर गेला आहे. अर्थ खात्याच्या नियोजन विभागाचे यावर अद्याप काम चालू असून, ते झाल्यानंतर मसुदा अर्थमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीनंतर कॅबिनेटमध्ये मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.