न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १५ मार्च २०२५) :- राज्यातील जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यावर लावलेली स्थगिती उठविण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली. याचा फायदा हजारो नागरिकांना मिळणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ आणि सुधारित अधिनियम २०२३ नुसार जन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. पूर्वी जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षाच्या आत न झाल्यास प्रथमवर्ग दंडाधिकारी किंवा शहर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून नोंदणी केली जात असे. मात्र, ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी केंद्र सरकारने सुधारणा करत जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवाकार्यकारी दंडाधिकारी यांना त्यासाठी अधिकृत केले.
महाराष्ट्र शासनाकडे परदेशी नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे वितरित केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ८ जानेवारी २०२५ रोजी गृह विभागाने विशेष तपास समिती स्थापन केली. विशेष पोलिस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या या समितीने अनेक तक्रारींची चौकशी केली. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने २१ जानेवारी २०२५ रोजी आदेश काढून विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली होती.
शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, सात-बारा उतारा, शैक्षणिक आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. मात्र, विलंबित प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अनेकांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे महसूल विभागाने २१ जानेवारी २०२५ रोजी लावलेली स्थगिती हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १२ मार्च २० २५ रोजी नवीन कार्यपद्धती निश्चित करत विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेत बनावट प्रमाणपत्रे वाटप टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, असा दावा बावनकुळे यांनी केला.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.