पीएमआरडीएचा विकास आराखडा न्यायप्रविष्ठ असताना देखील रद्द?..

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अजब निर्णय..
• आजपर्यंतच्या आराखड्याच्या कामावर फिरवल पाणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

मुंबई (दि. 03 एप्रिल 2025) :-  पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा (डीपी) अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केला आहे. या विकास आराखड्यासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेतही काही बाबी होत्या. त्यामुळे आधी रस्त्यांचे जाळे तयार करायचे आणि त्यानंतर टाऊन प्लानिंग स्कीम तयार करायच्या, अशा पद्धतीचा निर्णय घेण्यात आला.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर व परिसरातील नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी २०१५ मध्ये ‘पीएमआरडीए’ची स्थापना झाली. २०१७ मध्ये संपूर्ण हद्दीचा विकास आराखडा करण्यासाठी इरादा जाहीर झाला. २ ऑगस्ट २०२१ रोजी आराखडा तयार करून जाहीर केला. त्यावर ६७ हजार नागरिकांनी हरकती, सूचना दाखल केल्या. सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम आराखडा जाहीर होण्याची प्रतीक्षा असतानाच, याबाबत प्रश्न उपस्थित करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

नव्याने टाकावे लागणार १८ मीटरचे रस्ते..

आराखड्याची रूपरेषा नव्याने ठरविण्यात येणार आहे. रद्द केलेल्या आराखड्यात काय बदल करावे लागतील, हे कळविण्यात येईल. आराखडा पूर्ण नव्याने करायचा किंवा जुन्या आराखड्यातील मूळ संकल्पनेनुसारच नवीन आराखडा तयार करायचा याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. मात्र, नवीन आराखड्यात १८ मीटरचे रस्ते नव्याने टाकावे लागतील.

नामुष्की ओढावली

‘पीएमआरडीए’चा विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर झाल्यानंतर ‘डीपी’ आठ वर्षांमध्ये अनेक बाबी बदलल्या. आराखड्यात प्रस्तावित रस्ते, आरक्षणे याशिवाय नागरी विकास केंद्रे (अर्बन ग्रोथ सेंटर) निश्चित केली होती. आराखड्यासाठी अत्यंत आधुनिक यंत्रणा राबविली होती. त्यासाठीची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने आणि वेळेत पूर्ण केली नसल्यानेच आराखडा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली.

नवीन आरक्षणे

रद्द केलेल्या डीपीमधील काही आरक्षणे विकसित झाली आहेत. तसेच जी आरक्षणे विकसित झाली नाहीत, त्यांच्यासह नव्याने काही आरक्षणेदेखील टाकली जाणार आहेत. रद्द आराखड्यातील ज्या बाबीमुळे न्यायालयात जावे लागले, त्या सर्व बावी बदलाव्या लागणार आहेत.

कोट्यवधींचा खर्च वाया

डीपी तयार करण्यासाठी ४० कोटींपर्यंतचा खर्च करण्यात आला होता. मात्र, आठ वर्षापासून मंजुरीविना डीपी रखडला. दरम्यान, न्यायालयात डीपीबाबत ११ याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर सुनावणी झाली. मात्र, निकालापूर्वीच डीपी रद्द झाला. डीपी रद्द करत आहोत, असे न्यायालयाला कळविण्यात येणार आहे. त्यामुळे डीपीविरोधातील याचिका निकाली निघतील, असे सांगण्यात येत आहे.

पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बाब न्यायालयाला कळविली जाईल तसेच नव्याने आराखड्यासाठी पुढील रूपरेषा ठरविली जाईल.
– डॉ. योगेश म्हसे, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए…