एका दिवसात ‘डीपी’ गुंडाळला मग, ‘डीसी’चंही तेच होणार?..

• ‘पीएमआरडीए’च्या अनागोंदी कारभारामुळे जिल्ह्याच्या वातावरणात मोठा गदारोळ…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

आकुर्डी (दि. ०६ एप्रिल २०२५) :- पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) सुमारे सहा हजार चौरस किलोमीटर परिसराच्या प्रारूप विकास आराखड्याचे प्रकरण दीड वर्षाहून अधिक काळ न्यायालयात प्रलंबित होते, असे असताना त्याचा निष्कर्ष येण्याआधीच पीएमआरडीएचे अध्यक्ष तथा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रारूप विकास आराखडा काही दिवसांपूर्वी रद्द केला. त्यामुळे जिल्ह्याच्या वातावरणात मोठा गदारोळ पहावयास मिळाला. अनेक संतप्त प्रतिक्रिया देखील उमटल्या आहेत.

दरम्यान आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाईड डीसी रुल) लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच मुंबईतील बैठकीत अनुकूलता दर्शविली होती. पीएमआरडीए प्रशासनाकडून याबाबत स्वतंत्र प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला जाणार होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास पीएमआरडीए हद्दीत ५० ते ७० मीटर उंचीपर्यंत म्हणजे किमान १३ ते २३ मजली इमारती उभारण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. परंतु, ज्या पद्धतीने अध्यक्षांनी मनमानी करीत डीपी रद्द केला, त्याप्रमाणेच ‘डीसी रुल’ सुध्दा रद्द केला जाऊ शकतो? असा सवाल जिल्ह्यातील राजकीय जाणकार उपस्थित करीत आहेत.

एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली म्हणजेच युनिफाईड डीसी रुल. युनिफाईड डीसी रुलनुसार बांधकामासमोर ९ ते ३० मीटर रुंद रस्ता असल्यास रुंद रस्त्याच्या प्रमाणात १.१० ते ३ एफएसआयपर्यंत फायदा मिळू शकतो. पीएमआरडीए आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण वगळता राज्यभरामध्ये युनिफाईड डीसी रुल लागू आहेत. पीएमआरडीएला तूर्तास ही नियमावली लागू नसल्याने त्याचा फायदा पीएमआरडीए क्षेत्रातील बांधकामांना मिळत नाही. पर्यायाने, त्यांना सध्या लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (डीसी रुल) इमारतीसमोर ३० मीटर रुंद रस्ता असल्यास भूखंडावरील बांधकामासाठी जास्तीत जास्त २ चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरता येत आहे. तथापि, पुणे महानगरपालिका हद्दीतील नव्याने समाविष्ट २३ गावांसाठी युनिफाईड डीसी रुल लागू आहे. पीएमआरडीए क्षेत्रासाठी ५० मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींना परवानगी मिळाल्यास किमान १३ ते १५ मजली तर, ७० मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींना परवानगी मिळाल्यास किमान २३ मजली इमारती उभ्या करता येणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. परंतु, प्रारूप विकास आराखडा ज्या पद्धतीने एका दिवसात गुंडाळला, तसा अनुभव एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अर्थात युनिफाईड डीसी रुलबाबत नकोय. त्यास अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ मंजुरी द्यावी, अशी मागणी जिल्ह्यातून होत आहे.

पीएमआरडीए क्षेत्रासाठी युनिफाईड डीसी रुल लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शविली आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी दिलेल्या आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास पीएमआरडीए क्षेत्रातील बांधकामांसाठी एफएसआय वाढणार आहे.                                                                                                                                                                                                                      – डॉ. योगेश म्हसे, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए…