वडीलांना लाख रूपये पगार, तरीही मिळवल नाॅन क्रिमेलियर प्रमाणपत्र?..

• सोलापूर महापालिकेचे आयुक्त चौकशीच्या कचाट्यात?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

धाराशिव (दि. 25 जुन 2025) :-  धाराशिवचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी, सोलापूर महापालिकेचे विद्यमान आयुक्त सचिन ओंबासे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत.

धाराशिवमधील एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने दिलेल्या तक्रारीवरून केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने (मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रेव्हिनेन्सेस अॅण्ड पेन्शन्स डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अॅण्ड ट्रेनिंग- डीओपीटी) महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांना पत्र देऊन ओंबासे यांच्या नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची मुळापासून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. धाराशिव माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी याप्रकरणी तक्रार दिली होती.

दरम्यान, ओंबसे हे २००९ मध्ये सर्वसाधारण गटातून युपीएससीच्या परीक्षेस प्रविष्ठ झाले. दुसऱ्या प्रयत्नात २०१० मध्ये सर्वसाधारण संवर्गातून त्यांनी २२८ रँक मिळवला आणि ‘आयआरएस आयटी’ सेवेत प्रवेश मिळविला.

त्यानंतरही त्यांनी तिसऱ्यांदा २०११ मध्ये सर्वसाधारण संवर्गातून परीक्षा देत ४१० वा रँक मिळवला. पुन्हा त्यांनी चौथ्यांदा सर्वसाधारण गटातून परीक्षा दिली. त्यात त्यांना २१५ वा रँक मिळाला आणि महाराष्ट्रात ‘आयपीएस’ केडर मिळाले.

ओंबासे यांच्यासाठी सर्वसाधारण संवर्गातील सर्व चार संधी संपुष्टात आल्या. त्यानंतर त्यांनी कुटुंबीयांचे उत्पन्न जादा असतानाही नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळविले. त्याआधारे ते पाचव्या प्रयत्नात २०१४ मध्ये ओबीसी संवर्गातून ‘यूपीएससी’ची परीक्षा देत १६४ वा रँक मिळवून आयएएस झाले.

बेकायदेशीरपणे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळवून ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याची तक्रार करीत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सुभेदार यांनी केली होती.

ओंबासे यांचे वडील छगनलाल ओंबासे दहिवडी येथील एका वरिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापक होते. ओंबासे यांच्या वडिलांना २०११, २०१२, २०१३ मध्ये प्राध्यापक म्हणून दरमहा १ लाख रुपये पगार मिळत होता. त्यामुळे ओंबासे यांचे कुटुंब ओबीसी आरक्षणासाठी हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पात्र नाही, असे तक्रारदार सुभेदार यांचे म्हणणे आहे.

शासन नियमानुसारच नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळाले आहे. याबाबत शासन विचारणा करील त्यावेळी माहिती सादर करण्यात येईल.
– सचिन ओंबासे, आयुक्त, महापालिका, सोलापूर…