तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्याप्रकरणी महसुलमंत्र्याचं स्वागत..

• आता गुंठेवारी कायद्यात बदल आणि महसूल न्यायालय स्थापन करा…
• शहर भाजपा कायदा आघाडीचे शहराध्यक्ष अॅड झोळ यांची मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १९ जुलै २०२५) :-  राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याच्या दिशेने घेतलेला निर्णय स्वागतयोग्य आहे. याचप्रमाणे गुंठेवारी कायद्यात बदल करण्याची आणि महसूल न्यायायल स्थापन करण्याची मागणी भाजपा कायदा आघाडीचे शहराध्यक्ष अॅड. गोरखनाथ झोळ यांनी केली आहे. या संदर्भात अॅड, झोळ यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र पाठविले आहे.

या पत्रात म्हटले आहे की, तुकडेबंदी कायद्याबद्दल घेतलेल्या निर्णयाने वकील, शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. याबाबत भाजप कायदा आघाडीने सातत्याने मागणी आणि पाठपुरावा केला होता. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले जमिनीचे व्यवहार आणि शेतकरी, कष्टकरी वर्गाला निर्माण झालेले अडथळे दूर होतील. यामुळे सामान्य लोकांचा सरकारवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. तुकडेबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मागील सरकारकडे वेळोवेळी निवेदने देऊनही निर्णय झालेला नव्हता. मात्र सध्याच्या सरकारने व्यापक दृष्टीकोनातून विचार करून तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात केल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे.

गुंठेवारी कायदा २००१ मध्ये बदलाची गरज… 

महाराष्ट्र गुंठेवारी कायदा २००१ मधील त्रुटी दूर करून त्यामध्ये सुधारणा कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. कायद्यातील तांत्रिक आणि सामान्य माणसाला समजण्यास कठीण अटीमुळे एजंट आणि काही अधिकाऱ्यांमध्ये भ्रष्ट व्यवहार घडतात. यामुळे सामान्य माणूस आर्थिकदृष्ट्या भरडला जातो. या पार्श्वभूमीवर, २०२४ पर्यंत झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय त्वरीत घ्यावा, अशीही मागणी केली आहे.

महसूल न्यायालय स्थापन करावे…

तहसील, प्रांत, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांकडे असलेला अपील कामाचा ताण आणि निवडणुकीचे विविध कामकाज लक्षात घेता, आरटीएस अपीलसारख्या प्रकरणांचा निर्णय वर्षानुवर्षे लांबतो. परिणामी, सामान्य नागरिकांना नाहक हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत काम करणारे स्वतंत्र महसूल न्यायालय स्थापन करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. यामुळे आरटीएस अपीलसारख्या प्रकरणांचा निकाल लवकर लागेल आणि शेतकरी, कामगार, व सर्वसामान्यांचे श्रम आणि वेळ वाचेल.