मुंबईतील लोकल ट्रेन साखळी बॉम्बस्फोटातील सर्वच आरोपींची निर्दोष मुक्तता..

• दोनशे जणांचा मृत्यु आणि आणि सातशेहून अधिक जण झाले होते जखमी..
• न्यायालायच्या अजब निर्णयामुळे राज्य सरकारला दणका…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

मुंबई (दि. २१ जुलै २०२५) :- 11 जुलै 2006 रोजी मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल समोर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व 12 दोषींची निर्दोष सुटका केली आहे. यापैकी एकाचा या कालावधीत मृत्यू झाला आहे, तर 11 जणांची मुक्तता होणार आहे.

माटुंगा रोड, माहीम जंक्शन, वांद्रे, सांताक्रूझ, जोगेश्वरी, बोरिवली आणि भाईंदर या ठिकाणी हे बॉम्बस्फोट झाले होते. दोषींपैकी ५ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या पाच जणांनी फाशीच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. उच्च न्यायालयाने त्यांचा अपील मान्य केला. फाशीची शिक्षा रद्द करू नये अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. पण न्यायालायने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दणका बसला आहे.

सुमारे 19 वर्षांपूर्वी, म्हणजेच 11 जुलै 2006 रोजी मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये सात ठिकाणी झालेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील पाच दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात आणि सात दोषींच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेच्या विरोधातील अपिलांवर बॉम्बे हायकोर्टाने निकाल दिला. न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाकडून निकालाचे वाचन करण्यात आले. दोषींना अमरावती, नागपूर आणि पुण्यातील येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून व्हीसीद्वारे हजर करण्यात आले होते. मुंबईत 11 जुलै 2006 मध्ये ट्रेनमध्ये 7 साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या बॉम्बस्फोटांमध्ये 189 जण मृत्युमुखी पडले, तर 700 हून अधिक जण जखमी झाले. संध्याकाळी 6.24 ते 6.42 वाजताच्या दरम्यान हे बॉम्बस्फोट झाले. त्यावेळी मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या लोकल गाड्यांमध्ये गर्दी होती. गर्दीच्या वेळेत पश्चिम रेल्वेवरील वेगवेगळ्या लोकलमध्ये ठेवण्यात आलेल्या बॉम्बचे एकामागोमाग स्फोट झाले होते. माटुंगा, माहीम, बांद्रा, जोगेश्वरी, बोरीवली, कांदिवली, मीरारोड या रेल्वे स्थानकांदरम्यान स्फोट झाले होते. यात २०९ हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता. तर कित्येक जण आयुष्यभरासाठी जायबंदी झाले. या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयाने सप्टेंबर 2015 मध्ये 12 जणांना दोषी ठरवून त्यांच्यापैकी पाच जणांना फाशीची शिक्षा, तर सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर गुन्हेगारांनी शिक्षेविरोधात अपिले केली, तर राज्य सरकारने शिक्षेवर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी याचिका केली. मात्र, वेगवेगळ्या कारणांनी अंतिम सुनावणीचं सुरू होऊ शकली नव्हती.