- शहरातील आमदारांच्या राजकीय अपयशाचा परिणाम?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ३० जुलै २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील तब्बल ४७७६ पदे रिक्त असून, मार्च २०२७ पर्यंत आणखी २० टक्के अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. सध्या ६७८४ अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध असताना, ११५६० पदांची मंजुरी असूनही भरती प्रक्रियेला राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळत नसल्यामुळे कामकाज ठप्प होत चालले आहे. त्यामध्ये महत्त्वाची पदे – सहायक अभियंता, मुख्य लिपिक, कार्यकारी अभियंता, कार्यालयीन अधीक्षक – दीर्घकाळ रिक्तच आहेत.
महापालिकेच्या ‘ब’ वर्गात रूपांतरानंतर तिचे क्षेत्रफळ १७७.३ चौ.किमी आणि मिळकतींची संख्या ९.५ लाखांवर पोहोचली आहे. १८ गावे समाविष्ट झाल्यानंतर शहराच्या सेवा-सुविधांचा भार प्रचंड वाढला आहे. मात्र, प्रशासनाच्या कामकाजासाठी आवश्यक असलेला आकृतिबंध दोन वर्षांपासून शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. महापालिकेने ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुधारित आकृतिबंध पाठवला, पण तो अद्याप रखडलेलाच आहे.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, शहरात भाजपचे महेश लांडगे, शंकर जगताप, विधानपरिषदेचे अमित गोरखे, उमा खापरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अण्णा बनसोडे हे एकूण पाच आमदार असूनही महापालिकेचा आकृतिबंध मंजूर न होणे हे त्यांचे राजकीय अपयश मानले जात आहे. अण्णा बनसोडे हे तर सध्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष आहेत.
शहरात उद्योगांची भरभराट, वाढती लोकसंख्या आणि प्रचंड महसूल असूनही महत्त्वाच्या प्रशासकीय गरजा दुर्लक्षित होणं, हे केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचे द्योतक आहे. आकृतिबंध मुद्दामच रखडवून राजकीय सोय पाहिल्याचा आरोपही आता खुला होऊ लागला आहे. परिणामी, सामान्य नागरिकांच्या सेवा-सुविधा आणि प्रशासनावर गंभीर परिणाम होत आहे.
















