कुदळवाडी-चिखलीतील लघुउद्योगांना औद्योगिक पार्कद्वारे पुनर्वसन व नुकसान भरपाई द्या..

• लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांची विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्याकडे मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३१ जुलै २०२५) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या निष्कासन कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झालेल्या कुदळवाडी-चिखली परिसरातील लघुउद्योगिकांचे औद्योगिक पार्क विकसित करून पुनर्वसन करण्यात यावे, तसेच नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

विधानभवन मुंबई येथे विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या मागणीवर चर्चा झाली. यावेळी संघटनेचे सचिव जयंत कड, उपाध्यक्ष संजय जगताप, संचालक संजय सातव, नवनाथ वायाळ, भरत नरवडे, तसेच महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे उपस्थित होते.

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चिखली भागातील औद्योगिक बांधकामांवर निष्कासन कारवाई केली. ही कारवाई दहशतवादी आणि नदी प्रदूषणाच्या आरोपाखाली करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित परिसरात अशा प्रकारचे कोणतेही आढळून आले नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. या कारवाईत CNC, VMC यंत्रसामग्री, कार्यालयीन रेकॉर्ड यांचे मोठे नुकसान झाले.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, हे लघुउद्योग गेली २५-३० वर्षे ग्रामपंचायत परवानाधारक होते. अचानक कारवाईमुळे उद्योजकांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले असून, कामगार बेरोजगार झालेत. महापालिकेने ७/१२ उताऱ्यावर असलेल्या जागांवरच औद्योगिक झोन तयार करून पायाभूत सुविधा असलेला औद्योगिक पार्क निर्माण करावा, अशी संघटनेची मुख्य मागणी आहे.

तसेच, कारवाईदरम्यान महावितरणकडून बंद करण्यात आलेल्या वीजजोडण्या पुन्हा सुरू करताना दुप्पट सुरक्षा ठेव घेण्याची अट टाकण्यात आली होती. यावर उपसभापती अण्णा बनसोडे यांनी महावितरण अधिकाऱ्यांना अशा अटी न लावण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले व तात्काळ वीजजोडण्या सुरू करण्याचे आदेश दिले.

यावेळी महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे, अधीक्षक अभियंता सिंहाजी गायकवाड व कार्यकारी अभियंता अतुल देवकर उपस्थित होते.

” विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी सकारात्मक भूमिका घेत जांभळे यांना अहवाल सादर करण्याचा आदेश देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संघटना पदाधिकारी, पालिका अधिकारी आणि शासनाचे नगरविकास विभागाचे अधिकारी यांच्या सोबत बैठक घेवून हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.”