अनुसूचित जातीचे उपवर्गीय आरक्षण तातडीने जाहीर करा..

• आ. अमित गोरखे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पुणे (दि. १३ सप्टेंबर २०२५) :- राज्यात अनुसूचित जातींसाठी उपवर्गीय आरक्षणाचा आराखडा जाहीर करण्याची मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. बदर समितीचा कार्यकाळ १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी संपुष्टात येत असल्याने या समितीला १४ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय खात्यामार्फत देण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर आमदार गोरखे यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत सविस्तर चर्चा करून “लवकरात लवकर आरक्षणाचा प्रारुप आराखडा जाहीर करावा” अशी मागणी केली. समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामाचा आढावा आणि सद्यस्थितीबाबतची माहितीही गोरखे यांनी मुख्यमंत्री यांच्यासमोर मांडली.

न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त), उच्च न्यायालय, पाटणा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या या एक सदस्यीय समितीवर अनुसूचित जातींच्या सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करणे, तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिद्ध करणे आणि त्यानुसार शासनाला प्रारुप आराखडा सादर करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

आमदार अमित गोरखे यांनी सांगितले की, “अनुसूचित जाती समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी उपवर्गीय आरक्षण अत्यावश्यक आहे. शासनाने तातडीने हा निर्णय घेऊन समाजाला न्याय द्यावा.”