तब्बल २६७ कोटी ५५ लाख खर्चाच्या उपसूचना अचानक स्थायीने घेतल्या मागे

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १ जून २०१९) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पास विविध कामांच्या तब्बल २६७ कोटी ५५ लाख खर्चाच्या उपसूचना स्थायी समितीने दिल्या होत्या. मात्र, त्या उपसूचना समितीने शुक्रवारी (दि. ३१) रोजी अचानक मागे घेतल्या. त्यामुळे आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर पालिका सर्वसाधारण सभा मोहोर उमटविली जाणार आहे. पुढील तीन-साडेतीन महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. त्या पूर्वी निविदा प्रक्रिया सदर कारणांमुळे अडकून पडून विकासकामांचा खोळंबा होऊ नये, म्हणून ही दक्षता घेतल्याचे समजते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी विलास मडिगेरी होते.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी १८ फेब्रुवारीला स्थायी समितीकडे सन २०१९ – २० च्या केंद्र व राज्याचा निधीचा समावेश असलेला एकूण ६ हजार १८३ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पास स्थायी समितीने २८ फेब्रुवारीला तब्बल २६७ कोटी ५५ लाख रुपये खर्चाच्या एकूण ४२ उपसूचना दिल्या होत्या.
त्यातून निधी तरतूद वाढ व घट करण्यात आली होती. ही कामे मुख्यत्वे रस्ते, बांधकाम, जलनिस्सारण अशी स्थापत्यविषयक आहेत. मात्र, लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे अर्थसंकल्पाला पालिका सभेची मंजुरी मिळाली नव्हती.

प्रशासकीय बाब म्हणून आयुक्तांनी मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार लेखा विभागाने कामकाज सुरू केले होते. त्याबाबत मुख्य लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी कार्यवाही सुरू केली होती. मात्र, मुंबई महापालिका नियम १० व १० अ नुसार स्थायी समितीच्या उपसूचनांसह पालिका सभेसमोर अर्थसंकल्प मांडणार असल्याचे नगरसचिव उल्हास जगताप यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्प मंजुरीचा अधिकार सभागृहाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसे झाल्यास उपसूचनांचा समावेश मंजूर करून अर्थसंकल्पाचे कामकाज पूर्ण करण्यास आणखी १५ ते ३० दिवसांचा कालावधी होणार होता.

येत्या तीन ते साडेतीन महिन्यांत विधानसभेची आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यामुळे लोकसभेनंतर पुन्हा निविदा प्रक्रिया आचारसंहितेमध्ये अडकुन पडण्याची शक्यता होती. त्यामुळे समिती अध्यक्ष मडिगेरी यांनी आयुक्त हर्डीकर यांच्याशी चर्चा करून समितीने दिलेल्या उपसूचना निरस्त करण्याची उपसूचना सभेत अचानक मंजुर केली. त्यामुळे येत्या पालिका सभेत आयुक्तांनी सादर केलेला अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली जाईल. परिणामी आयुक्तांचे अर्थसंकल्पातील कामे वेगाने मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.