‘पीएमआरडीएचा डीपी’ रद्द झाल्याचा ‘आनंदोस्तव’ फार काळ टिकणार नाही..

• आता लवकरच नव्या ‘स्ट्रक्चरल आराखड्या’चे भूत मानगुटीवर बसण्याची शक्यता?…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. १४ फेब्रुवारी २०२६) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) चा प्रारूप विकास आराखडा रद्द झाल्यानंतर आता प्राधिकरणाला नव्याने स्ट्रक्चरल आराखडा तयार करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे. नगरविकास विभागाकडून नुकतीच यास मान्यता देण्यात आली असून सहा महिन्यांच्या आत हा आराखडा पूर्ण करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील तब्बल ८१४ गावांचा दीर्घकालीन व शाश्वत विकास साधण्यासाठी २०१७ मध्ये विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. या आराखड्यावर सुमारे ६७ हजार हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. दरम्यान न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे मंजुरीची प्रक्रिया रखडली आणि अखेर राज्य सरकारने मागील वर्षी संपूर्ण प्रारूप आराखडाच रद्द केला.

यापूर्वी विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यापूर्वी स्ट्रक्चरल आराखडा तयार करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. त्यानुसार पीएमआरडीएने स्वतंत्र परवानगीची मागणी केली होती. नगरविकास विभागाचे उपसचिव प्रणव कर्पे यांनी मंगळवारी (दि. १०) त्यास मान्यता देणारे आदेश जारी केले. तसेच नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून आराखडा वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

या स्ट्रक्चरल आराखड्यात सर्वप्रथम प्रमुख व अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे निश्चित केले जाणार आहे. त्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, जलशुद्धीकरण केंद्रे, टाऊन हॉलसारख्या नागरी सुविधा यांचा समावेश केला जाणार आहे. शहरांतर्गत आणि अंतर-शहर दळणवळण सुलभ होण्यासाठी मुख्य परिवहन मार्गांचे नियोजन, पोच रस्त्यांची रुंदी, प्रादेशिक स्तरावरील वाहतूक आराखडा, उद्याने, नागरी सुखसोयी तसेच जैवविविधता उद्याने, हिल-टॉप व हिल-स्लोप झोनचे संरक्षण या बाबींचा समतोल साधत आराखडा तयार केला जाणार आहे.

दरम्यान मध्यंतरी पीएमआरडीचा विकास आराखडा रद्द झाल्यानंतर काही जणांनी साखर वाटून आनंदोस्तव साजरा केला होता. परंतु हा ‘आनंदोस्तव’ फार काळ टिकणार नाही. कारण आता लवकरच नव्या ‘स्ट्रक्चरल आराखड्या’चे भूत त्यांच्या मानगुटीवर बसण्याची शक्यता आहे. हा स्ट्रक्चरल आराखडा अंतिम झाल्यानंतरच पुढील विकास आराखड्याच्या कामाला गती मिळणार असल्याने पीएमआरडीएच्या हद्दीतील वाढत्या नागरीकरणाला दिशा देण्यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.