नियम मोडणाऱ्या किती ‘बिल्डर्स’ना ‘स्टॉप वर्क नोटीसा’ बजावल्या?..

• कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या बीट निरीक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई का नाही?..
• उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नियमभंग करणाऱ्या बांधकामांना कोणाकडून मोकळीक?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. ०२ मार्च २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड शहरात सुरू असलेल्या अनियंत्रित बांधकामांमुळे निर्माण झालेल्या धुळप्रदूषणाने नागरिकांचे जगणे असह्य झाले असून शहराचा ‘AQI’ (हवेचा दर्जा) धोकादायक पातळीवर पोहोचल्याची चिंता पर्यावरणवादी अभ्यासकांकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. (L) २९१५५/२०२३ मध्ये स्पष्ट आदेश देत प्रत्येक बांधकामस्थळी ३५ फूट उंचीचे पत्रे किंवा ग्रीन नेट लावणे तसेच नियमित पाण्याची फवारणी करणे बंधनकारक केले आहे. तरीही शहरातील अनेक ठिकाणी या आदेशाचे उघड उल्लंघन होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ च्या कलम ३१ (A) नुसार प्रदूषणास कारणीभूत ठरणारे प्रकल्प त्वरित बंद करण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. तसेच पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत संबंधित विकासकांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. तरीदेखील नियम पायदळी तुडवणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शहरातील उंच इमारतींच्या बांधकामावेळी ‘अँटी-स्मॉग गन’चा वापर होत नसल्याचे दिसते. बांधकाम साहित्याची वाहतूक करताना ताडपत्री न वापरणे, रस्त्यावर साचलेली माती न साफ करणे, पाण्याची फवारणी टाळणे असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. दरम्यान, आतापर्यंत किती विकासकांना ‘स्टॉप वर्क नोटीस’ बजावण्यात आली? उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त भरारी पथकांचे अहवाल काय सांगतात? कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या बीट निरीक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई का केली जात नाही? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

शहरातील वाढत्या धुळप्रदूषणामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या प्रकाराला पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा पर्यावरण विभाग, संबंधित वॉर्ड अधिकारी आणि आयुक्त का पाठीशी घालतात? असा सवाल पर्यावरणवादी अभ्यासकांकडून उपस्थित होत आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांवर तातडीने बंदी घालून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.