- घर बचाव च्या संघर्षाला दोन वर्ष पूर्ण
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १४ जून २०१९) :- एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या विरोधात १४ जून २०१७ रोजी पिंपरी चिंचवड शहरात वाल्हेकरवाडी येथे पहिली ठिणगी पडली. हजारोच्या संख्येने रहिवाशी नागरिक प्रशासनाविरोधात रस्त्यावर उतरली. त्यानंतर घर बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन उभे राहिले. त्या संदर्भात मागील महिन्यामध्ये १३ मे २०१९ रोजी ७०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर रहाटणी येथे बाधित नागरिकांची सभा सुद्धा झाली. तद्नंतर आज रोजी ७३० दिवस म्हणजेच दोन वर्षे पूर्ण झाली असून. एचसीएमटीआर विरोधात न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवण्याचा निर्धार घर बचाव संघर्ष समितीच्या शहर पदाधिकाऱयांनी व्यक्त केलेला आहे. याबाबत त्यानी प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे.
यात त्यांनी म्हटले आहे की, गुरुद्वारा परिसर, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळेगुरव, कासारवाडी परिसरातील ३६०० पेक्षा जास्त घरे ३० मीटर रुंदी आणि ३० की. मी. लांबीच्या एचसीएमटीआर प्रस्तावित नियोजनात बाधित होत आहेत. घर बचाव संघर्ष समितीचा विरोध विकासाला व रस्ता व्यवस्थेला नाही तर प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनाला आहे. पर्यायी मार्गाने रस्ता वळविल्यास एकही घर न पाडता “एचसीएमटीआर” प्रकाल्प बाह्य मार्गाने ‘चेंज अलायमेंट’ द्वारे करता येईल. त्याचप्रमाणे मागील वर्षी नियुक्त झालेल्या डी पी (शहर आराखडा) टीमच्या पुनसर्वेक्षण अहवालानंतर तसे नियोजन करता येईल. परंतु कोणतेही सर्वेक्षण न करता, ३० वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून स्थित असलेल्या हजारो रहिवाशी घरांवर नांगर फिरवून रक्तरंजित विकास करणे म्हणजे मूलभूत मानवी मूल्यांचे हनन केल्यासारखे आहे. ज्या चूका १९८५ पासून तत्कालीन प्रशासनाने केल्या त्याच चुका आता श्रावण हर्डीकरांनी करणे अयोग्य ठरते.
द्रुतगती मार्गाचा म्हणजेच एचसीएमटीआर चा प्रश्न पुन्हा विनाअभ्यास पालिका प्रशासनाने ऐरणीवर घेतला आहे. घर बचाव संघर्षाला दोन वर्ष पूर्ण होऊन सुद्धा, पुन्हा आंदोलकांच्या सुचनांकडे दुर्लक्ष करीत पालिकेने पुन्हा हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ट्राम आणि रिंग रेल्वे चे बाटलीबंद भूत हे सन १९८५ आणि २००७ नंतर पुन्हा २०१९ मध्ये पालिका प्रशासनाने बाहेर काढले आहे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी मेट्रो, लाइट रेल, ट्राम, बीआरटी, की मोनोरेल यापैकी कोणता प्रकल्प अधिक चांगला ठरू शकतो या बाबतचे पत्र श्रीमान हर्डीकर यांनी महामेट्रोला नुकतेच दिले आहे. त्यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याची सूचना महामेट्रोला केली आहे.
१९८७ नंतर जयराज फाटक आयुक्त असताना शहराच्या नागरी क्षेत्रात परिघातून जाणारा रिंग रेल्वे प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविण्यात आले. सर्वेक्षणाचे काम रेल इंडिया टेक्नॉलॉजी अँड इकॉनॉमिक सर्व्हिसेस या संस्थेकडे देण्यात आले. त्या सुमारास १०० कोटींचा खर्च अपेक्षीला गेला. २० लाखापेक्षा जास्त रक्कम नियोजनासाठी ठेवली. त्यानंतर पुन्हा २००५ – ०६ मध्ये सुमारे ९२ लाखाच्या रक्कमेची तरतूद केली. त्यानंतर सल्लागार, सर्व्हिस रस्ता आणि राईट कंपनी संस्था फी करीता दीड कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली गेली. त्या संस्थेचा अहवाल महापालिकेत १५ वर्षापासून धूळ खात पडला आहे. त्यानंतर रिंग रेल्वे प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवला गेला. पुन्हा २००७ रोजी हे बाटलीबंद भूत तत्कालीन आयुक्त दिलीप बंड यांनी बाहेर काढले. आता त्याला “ट्राम” असे गोंडस नाव देऊन ६०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचे नियोजन करण्यात आले. परदेश दौरा काढला गेला. ट्राम दौऱ्याला लाखो रुपये उधळले गेले. त्यानंतर सदरचा प्रकल्पही बाटलीबंद झाला.
आता पुन्हा करोड रुपयांची रक्कम खर्च करून १२ वर्षानंतर श्रावण हर्डीकरांनी हे एचसीएमटीआर रस्त्याचे बाटलीबंद भूत बाहेर काढले आहे. म्हणजेच काय रिंग रेल्वे, ट्राम नंतर द्रुतगती मार्ग असे गोंडस नाव देऊन पुन्हा कोटींचे उड्डाण घेतले जाणार. अद्याप पर्यंत गेल्या ३५ वर्षात तत्कालीन आयुक्तांच्या कारकीर्तीत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च पाण्यात गेला. आता पुन्हा त्याच मार्गाने श्रीमान हर्डीकर जात असून, पुन्हा काही कोटी रुपयांची उधळपट्टी होणार. त्यापेक्षा १९९५ नंतर २२ वर्षानंतर कार्यान्वित झालेल्या शहर विकास आराखडा टीम चे काम पूर्ण होऊ द्यावे. नंतरच एचसीएमटीआर बाबत आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, असे या पत्रकात घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी म्हटले आहे.