बोऱ्हाडेवाडीत ‘टीपी’ स्कीमचा डाव?..

• ‘ग्रीन झोनचे थेट यलो झोन’मध्ये रूपांतरण..
• दीड वर्षात शेतकऱ्यांना देणार सुविधांयुक्त भूखंड..

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. २३ मे २०२६) :-  नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मोशीतील बो-हाड़ेवाडी टीपी स्कीमचा विषय मंजूर झाला आहे. त्यानुसार टीपीस्कीम होणार हे निश्चित झाले आहे. परिसरासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या बहुप्रतीक्षित टीपी स्कीमवरून आता स्थानिकांमध्येच संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण होताना दिसत आहे. तब्बल १२५ हेक्टर क्षेत्रासाठी नगररचना योजना मंजूर झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात या प्रक्रियेमुळे नेमका फायदा कोणाला होणार, असा सवाल शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.

विशेष म्हणजे, ज्या परिसरात टीपी स्कीम राबविण्यात येणार आहे तो भाग सध्या ग्रीनझोनमध्ये आहे. मात्र नव्या विकास आराखड्यात तो यलोझोन दाखवण्यात आला आहे. यामागे भविष्यात बिल्डर लॉबीचा फायदा तर नाही ना, अशी चर्चादेखील परिसरात रंगू लागली आहे.

महापालिकेकडून पुढील दीड वर्षात सर्व कामे पूर्ण करण्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात विकास आराखड्याच्या अनेक योजना वर्षानुवर्षे रखडल्याची उदाहरणे नागरिकांसमोर आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या आश्वासनांवर स्थानिकांचा पूर्ण विश्वास बसत नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, प्रशासनाने नागरिकांना अनधिकृत बांधकामे करू नयेत, असे आवाहन केले असले तरी अनेक ठिकाणी आधीच बांधकामांची हालचाल सुरू असल्याची चर्चा आहे. यामुळे भविष्यात कारवाईचा बोजा सामान्य नागरिकांवर पडणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

स्थानिकांचा सहभाग का नाही?…

टीपी स्कीमचा आराखडा अद्याप प्रसिद्ध झालेला नसताना स्थानिक शेतकऱ्यांशी पुरेशी चर्चा झाली नसल्याची काही नागरिकांची ओरड आहे. “आराखडा तयार झाल्यानंतर सूचना मागवण्यापेक्षा सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांचा सहभाग आवश्यक होता,” अशी प्रतिक्रिया काही स्थानिकांनी व्यक्त केली. एकीकडे अत्याधुनिक सुविधा आणि नियोजित विकासाचे स्वप्न दाखवले जात असताना, दुसरीकडे जमीनधारकांमध्ये मालमत्ता कमी होण्याची भीती, आरक्षणांचा ताण आणि भविष्यातील करांचा बोजा याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे.

“बोऱ्हाडेवाडीतील टीपीस्कीमबाबत लवकरच आराखडा प्रसिद्ध केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांशीही चर्चा केली जाईल. त्यांच्या समस्या, त्यांच्या सूचना ऐकून घेतल्या जातील. आवश्यकतेनुसार आराखड्यात बदल करून पुढे पाठवला जाईल. त्यापूर्वी परिसरातील नागरिकांनी कुठलेही अनधिकृत बांधकाम, कामकाज करू नये. पुढील दीड वर्षामध्ये टीपीस्कीमचे कामकाज पूर्णत्वास नेण्याचे लक्ष आहे.”
– किशोर गोखले, नगरचना उपसंचालक, पिंपरी-चिंचवड महापालिका…