न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १५ जून २०१९) :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सादर केलेला सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यासाठी आज शनिवारी (दि. १५) रोजी विशेष महासभेचे आयोजन केले होते. दुपारी दोन वाजता सुरु झालेल्या या सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर राहुल जाधव होते. त्यांच्या उपस्थितीत सदस्यांनी या अर्थसंकल्पास एकमताने मंजुरी दिली.
तत्पूर्वी स्थायी समितीचे सभापती विलास मडिगेरी यांनी या अर्थसंकल्पाचे सभेत सादरीकरण केले. त्यास नगरसेवक नामदेव ढाके यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर महापौर राहुल जाधव यांनी हा ठराव एकमताने पारित झाल्याची घोषणा केली.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने शहराचे आरोग्य, शिक्षण व पायाभूत सुविधा तसेच इतर विविध विकास प्रकल्पांसाठी सन २०१९- २० या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. तसेच त्याचे स्थायी समितीच्या तत्कालीन सभापती ममता गायकवाड व सदस्यांपुढे सादरीकरण केले होते. त्यानंतर १० मार्च रोजी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प महासभेसमोर सादर करता आला नव्हता.
सन २०१९ – २० च्या केंद्र व राज्याच्या निधींचा समावेश असलेला हा अर्थसंकल्प एकूण ६ हजार १८३ कोटींचा आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर नूतन स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांनी अर्थसंकल्पातील तब्बल २६७ कोटी ५५ लाख खर्चाच्या विविध ४२ उपसूचना ३१ मे रोजी रद्द केल्या होत्या. या अंदाजपत्रकाचे वैशिष्ट म्हणजे महापालिकेने यंदा मालमत्ता करात कोणतीही करवाढ केलेली नाही.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने अर्थसंकल्पात काही ठळक विषयांचा अंतर्भाव केला आहे तो असा :- नदी सुधार प्रकल्प – २०० कोटी, मेट्रो प्रकल्पासाठी – ५ कोटी, भामा आसखेड – २८ कोटी, रावेत बंधारा – ५.७५, हरीस पुलास समांतर पुल बांधणी – २ कोटी, वैद्यकीय – १७१ कोटी, शहर रचना व नियोजन – ५० कोटी, आरोग्य – २४२ कोटी, प्राथमिक व इतर शिक्षण – १९१ कोटी, उद्यान व पर्यावरण – ८३ कोटी, इतर विभाग सेवा – ४९३ कोटी, स्मार्ट सिटी प्रकल्प – १५० कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजना ३६.३९ कोटी, पीएमपीएमएल – १९०. ८२ कोटी.
या अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा घडवून आणण्यासाठी महापालिकेने आज विशेष सभेचे आयोजन केले होते. नगरसेवक ज्या-ज्या प्रभागाचे नेतृत्व करीत आहेत. त्या-त्या भागातील विकासकामांचा समावेश या अर्थसंकल्पात केला आहे? प्रभागातील काही अत्यावश्यक कामे व त्यांचा समावेश या अर्थ संकल्पात आहे की नाही? नसेल तर त्यावर चर्चा घडवून त्या कामांचा समवेश अर्थसंकल्पात करण्यासाठी सभागृहात आवाज उठविणे, हे नगरसेवकांचे काम असताना देखील. १२८ नगरसेवकांपैकी केवळ ५० नगरसेवकांनी सभागृहात हजेरी लावली. बाकी ७८ नगरसेवकांनी या घटनेचे गांभीर्य नसल्यागत विशेष बाब नाही, या सबबीखाली दांडी मारली की काय? त्यामुळे शहराचे हे काळजीवाहू नगरसेवक सभागृहात चर्चेचा विषय ठरले होते.















