शहरातील त्या १३ अघोषित झोपडपट्ट्या आता रडारवर…

• सुमारे २५ हजार झोपड्यांना सेवाशुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव..
• स्थायी समितीकडून हिरवा कंदील?…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. २९ जून २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अद्याप सेवाशुल्काच्या कक्षेबाहेर असलेल्या १३ अघोषित झोपडपट्ट्यांनाही सेवाशुल्क लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या बुधवारी स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

महापालिका क्षेत्रात एकूण ७१ झोपडपट्ट्या असून त्यापैकी ३७ घोषित झोपडपट्ट्यांना सेवाशुल्क लागू आहे. तर ३४ अघोषित झोपडपट्ट्यांपैकी २१ झोपडपट्ट्यांना सेवाशुल्क आकारण्यात येत आहे. मात्र उर्वरित १३ झोपडपट्ट्यांना अद्याप सेवाशुल्क बिले लागू करण्यात आलेली नाहीत.

महापालिकेच्या नोंदीनुसार, या झोपडपट्ट्यांनाही पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, पथदिवे यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात असल्याने त्यांना सेवाशुल्काच्या कक्षेत आणण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात या १३ झोपडपट्ट्यांतील रहिवाशांनाही सेवाशुल्क भरावे लागण्याची शक्यता आहे.

महिला बचत गट…

दरम्यान, झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाकडे कर्मचारी संख्या अपुरी असल्याने महिला बचत गटांच्या माध्यमातून घरपोच सेवाशुल्क बिले वाटप करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला आहे. याअंतर्गत सुमारे २५ हजार झोपड्यांमध्ये बिले वितरित करण्यात येणार असून नागरिकांमध्ये सेवाशुल्क भरण्याबाबत जनजागृती केली जाणार आहे.

असा आहे चढता आलेख…

महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, प्रभावी बिलवाटप आणि जनजागृतीमुळे सेवाशुल्क वसुलीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०२३-२४ मध्ये ४०.०९ लाख रुपयांची वसुली झाली होती. ती २०२४-२५ मध्ये ४५.३३ लाख रुपयांवर पोहोचली असून, २०२५-२६ मध्ये नोव्हेंबरअखेर ६३.३६ लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यास महापालिकेच्या महसुलात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.