सभेत शहरातील ८० उड्डाणपूल व भुयारी मार्गांवरील जाहिरात हक्क १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ई-लिलावाद्वारे देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे महापालिकेला दीर्घकालीन उत्पन्न मिळणार असून दरवर्षी ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार (CPI) महसूलात वाढ होणार आहे. तसेच शहरातील १८ मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांवरील दिशादर्शक फलकांवरील जाहिरात हक्क पाच वर्षांसाठी देण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या दोन्ही निर्णयांमुळे महापालिकेच्या कायमस्वरूपी महसूल स्रोतांमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे.
महापालिकेच्या सर्व विभागांतील संगणक प्रणालीची देखभाल व दुरुस्ती अखंडित सुरू राहण्यासाठी नवीन एजन्सीची नियुक्ती होईपर्यंत विद्यमान एजन्सीला मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली.
यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील शवागारातील कोल्ड स्टोरेजसाठी वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती (AMC) मंजूर करण्यात आली. तसेच महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांमध्ये रुग्णवाहिका सेवा व इतर वैद्यकीय कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने ३७ वाहनचालक उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे नागरिकांना अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार आहे.
प्रभाग क्रमांक १० मधील संभाजीनगर येथे स्टॉर्म वॉटर लाईन उभारणीच्या कामास मंजुरी देण्यात आली. तसेच अर्बन स्ट्रीट डिझाईन संकल्पनेत विकसित करण्यात आलेल्या पदपथांच्या देखभाल व दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे शहरातील पादचारी सुविधा अधिक सुरक्षित आणि सुस्थितीत राहणार आहेत.
एचआयव्ही/एड्स बाधित नागरिकांना पीएमपीएमएलच्या मोफत बस पास योजनेसाठी आवश्यक निधीस मंजुरी देण्यात आली. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना प्रवासाची सुविधा कायम राहण्यास मदत होणार आहे.
महापालिकेच्या उर्दू माध्यम बालवाडीतील विद्यार्थ्यांसाठी मूलभूत शिक्षणासाठी आवश्यक लेखन साहित्य खरेदीवरील खर्चाचे अवलोकन करण्यात आले.
प्रभाग क्रमांक १८, चिंचवड येथील विकास आराखड्यातील मिसिंग लिंक व इतर रस्ते विकसित करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे परिसरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यास मदत होणार आहे.
चऱ्होली येथील मैलाशुद्धीकरण केंद्रांच्या संचालन, देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच नवीन ‘ज’ (लोहगड) व ‘ल’ (रायगड) क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आवश्यक कार्यालयीन फर्निचर खरेदीस कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली.
प्रभाग क्रमांक ११, १२ तसेच ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयातील जलनिःसारण नलिका, चेंबर्स व संबंधित देखभाल-दुरुस्तीची विविध कामे मंजूर करण्यात आली. या निर्णयांमुळे शहरातील जलनिःसारण व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.
अग्निशामक विभागासाठी स्मार्ट गार्ड कटर उपकरण खरेदीस मंजुरी देण्यात आली. यामुळे आपत्कालीन बचावकार्य अधिक प्रभावी व जलदगतीने करता येणार आहे.
बीआरटी कॉरिडॉर क्रमांक ३ वरील रेलिंग दुरुस्ती तसेच बीआरटी बसथांब्यांच्या वार्षिक देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांनाही मंजुरी देण्यात आली.
पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पारंपरिक इंधनावरील रिक्षांचे अधिकृतपणे ई-रिक्षामध्ये रूपांतर (रेट्रोफिटमेंट) करणाऱ्या रिक्षाचालकांना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका सभेकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दापोडी येथील नागरिकांच्या सोयीसाठी नवीन तलाठी कार्यालयासाठी महापालिकेची जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याची शिफारस महापालिका सभेकडे करण्यात आली.
तसेच खासगी गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील मैलाशुद्धीकरण केंद्रांतील प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर वाढविणे आणि उर्वरित पाण्यासाठी जलनिःसारण जोडणीसंदर्भातील धोरणात्मक प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली.
“महापालिकेच्या महसूलवाढीस चालना देणारे, शहरातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणारे, आरोग्य सेवा बळकट करणारे, पर्यावरण संवर्धनाला प्रोत्साहन देणारे आणि नागरिकांना अधिक दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणारे महत्त्वाचे निर्णय आजच्या सभेत घेण्यात आले. विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि नागरिकहित यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत पिंपरी-चिंचवडच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थायी समिती कटिबद्ध आहे.”
– अभिषेक बारणे, स्थायी समिती सभापती, पिंपरी चिंचवड महापालिका.

















