(Big Update) पिंपरी चिंचवड शहराच्या ‘डीपी’वर तब्बल ५६ हजारांहून अधिक हरकती..

• या तारखेपासून सात सदस्यीय समितीकडून सुनावणीची तयारी..
• हे नाट्यगृह सहा महिने सुनावणीसाठी राखीव… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड | दि. २३ जुलै २०२६ :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारूप विकास योजनेवर (डीपी) नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष सुनावणी प्रक्रियेला सुरुवात करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. महापालिकेला एकूण ५६ हजार ७७९ हरकती प्राप्त झाल्या असून, त्यावर ३ ऑगस्ट २०२६ पासून सुनावणी घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

या सुनावणीसाठी आकुर्डी येथील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृह निवडण्यात आले आहे. १ जुलै ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत मोठे आणि लहान अशा दोन्ही सभागृहांचा वापर केवळ सुनावणी प्रक्रियेसाठी होणार असल्याने या काळात ते भाड्याने उपलब्ध राहणार नाहीत. परिणामी, विविध सांस्कृतिक, सामाजिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांना पर्यायी ठिकाणांचा आधार घ्यावा लागणार आहे.

महापालिकेने सुधारित प्रारूप विकास आराखडा १५ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर सुमारे दोन महिन्यांच्या कालावधीत नागरिकांकडून हरकती व सूचना स्वीकारण्यात आल्या. प्राप्त हरकतींची सुनावणी करण्यासाठी सात सदस्यीय समितीला महापालिका सर्वसाधारण सभेने १५ मे २०२६ रोजी मान्यता दिली होती.

सुनावणीपूर्वी प्रत्येक हरकतदाराला टपालाद्वारे नोटीस पाठवून सुनावणीची तारीख, वेळ आणि स्थळाची माहिती दिली जाणार आहे. तसेच उपस्थिती नोंद, दस्तऐवजांची छाननी आणि अन्य प्रशासकीय कामांसाठी आवश्यक व्यवस्था केली जात आहे. सुनावणी सुरळीत पार पाडण्यासाठी नाट्यगृहात फर्निचर, टेबल, स्टेशनरी आणि इतर आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. नगररचना विभागातील अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी तसेच करार पद्धतीवरील मनुष्यबळही या प्रक्रियेसाठी नियुक्त करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या विशेष नियोजन विभागाच्या उपसंचालक अनुपमा कुलकर्णी यांनी सांगितले की, ३ ऑगस्टपासून प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू करण्याचे नियोजन असून त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि तांत्रिक तयारी सुरू आहे.

सात सदस्यीय समितीकडून सुनावणी…

सुनावणी समितीत नगररचना क्षेत्रातील निवृत्त अधिकारी आणि तज्ज्ञांसह महापालिकेच्या स्थायी समितीतील प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या समितीमार्फत प्रत्येक हरकतीवर सुनावणी घेऊन त्यानंतरचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. ही प्रक्रिया सुमारे चार महिन्यांपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाकडे डीपी पाठविण्याची नवी मुदत…

सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सुधारित विकास आराखडा अंतिम करून राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविणे आवश्यक आहे. यासाठी महापालिकेने १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली आहे. यापूर्वी शासनाने निश्चित केलेली अंतिम मुदत १५ जून २०२६ होती.

१७३.२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश..

सुधारित प्रारूप विकास योजनेमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून हस्तांतरित क्षेत्रासह १७३.२४ चौरस किलोमीटर परिसराचा समावेश आहे. सन २०३१ पर्यंत सुमारे ४२.४० लाख आणि २०४१ पर्यंत ६१ लाख लोकसंख्या गृहित धरून भविष्यातील शहर विकासाचे नियोजन या आराखड्यात करण्यात आले आहे.