(संपादकीय) मोशी कचरा डेपोच्या ‘बफर झोन’मध्ये बेकायदेशीर प्लॉटिंग..

• १०० मीटरच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट..
• डेपोच्या भिंतीलगतच जागांची खुलेआम विक्री…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. १३ ऑगस्ट २०२६) :-मोशी कचरा डेपोतील कचऱ्याचे डोंगर कोसळून ८ जुलै रोजी झालेल्या भीषण दुर्घटनेत नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच, त्याच धोकादायक परिसरात आता प्लॉटिंग आणि अनधिकृत बांधकामांचा बाजार सुरू असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. कचरा डेपोभोवती निश्चित करण्यात आलेल्या १०० मीटरच्या बफर झोनमध्येच अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असून, त्यापलीकडील मोकळ्या जागांचे तुकडे पाडून खुलेआम विक्री केली जात असल्याचा आरोप आहे. कचऱ्याचा डोंगर पुन्हा कोसळला तर त्याचा फटका थेट या नव्याने उभ्या राहत असलेल्या लोकवस्तीला बसू शकतो. त्यामुळे नियमांचा भंग करणाऱ्यांपेक्षा महापालिका प्रशासनाची निष्क्रियता अधिक धोकादायक ठरत असल्याची संतप्त भावना परिसरातील नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींमध्ये व्यक्त होत आहे.

केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कचरा डेपोभोवती ५०० मीटरचा बफर झोन निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, खानदेशनगर, आदर्शनगर, कल्याणनगर आणि तापकीरनगर परिसरातील लोकवस्ती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने २०१५-१६ मध्ये विशेष अधिसूचनेद्वारे ही हद्द १०० मीटरपर्यंत कमी केली. या निर्णयामुळे ४०० मीटरचा परिसर बफर झोनच्या निर्बंधातून बाहेर आला. मात्र, या मोकळ्या जागेचा गैरफायदा घेत डेपोच्या भिंतीपर्यंत प्लॉटिंग करण्याचा धंदाच सुरू झाल्याचे चित्र आहे. जागांचे एक-एक गुंठ्याचे तुकडे करून त्यांची विक्री केली जात असल्याचा आरोप असून, त्यासाठी परिसरात कार्यालयेही थाटण्यात आल्याची माहिती आहे.

प्लॉटिंगसाठी दगड, खडी आणि मुरुमाचा भराव टाकून नैसर्गिक पाण्याचे प्रवाह बुजवले जात असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केवळ बफर झोनच नव्हे, तर परिसरातील पर्यावरणीय संतुलनालाही धोका निर्माण झाला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित यंत्रणांकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने ‘तक्रार करा, पंचनामा होऊ द्या आणि पुन्हा बांधकाम सुरू करा’ अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.

शहरातील इतर भागांच्या तुलनेत स्वस्त दरात जागा मिळत असल्याने सर्वसामान्य आणि शहराबाहेरील नागरिक या प्लॉटिंगच्या आमिषाला बळी पडत आहेत. जागा खरेदी केल्यानंतर त्यावर घरे उभारली जात आहेत. मात्र, ही बांधकामे नियमबाह्य ठरल्यास भविष्यात कारवाईची टांगती तलवार संबंधित नागरिकांवर राहणार आहे. जागा विकणारे मालामाल आणि घर घेणारे नागरिक अडचणीत, अशी या व्यवहाराची अवस्था होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनधिकृत प्लॉटिंगला आळा घालण्याऐवजी केवळ बांधकामांवर कारवाई करण्याची भूमिका कितपत प्रभावी ठरणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मोशी कचरा डेपोतील कचऱ्याचा डोंगर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेने डेपोच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. अशा परिस्थितीत डेपोच्या लगतच नव्याने लोकवस्ती वाढत असेल, तर भविष्यात कचऱ्याचा ढिगारा कोसळणे, आग लागणे किंवा घातक वायूंची गळती होणे यासारख्या दुर्घटनांचा धोका नाकारता येत नाही. कचरा डेपोमधून मिथेनसह विविध घातक वायू, दुर्गंधी आणि लिचेडचा प्रश्न कायम आहे. डास, माशा आणि पक्ष्यांचा उपद्रवही वाढत असल्याने डेपोच्या लगत राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकदा दुर्घटना घडून नऊ जणांचे जीव गेले. आता पुन्हा एखादी दुर्घटना घडण्याची वाट महापालिका प्रशासन पाहत आहे का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी बफर झोनमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, मतदार पडताळणी मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्वीप्रमाणे धडक कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. फ क्षेत्रीय अधिकारी परशुराम वाघमोडे यांनीही अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात येत असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, नोटिसा बजावण्यापासून पुढे प्रत्यक्ष पाडकामाची कारवाई कधी होणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. कारवाईचे आदेश कागदावर आणि प्रत्यक्षात प्लॉटिंगचा धडाका सुरू असेल, तर प्रशासनाच्या या कारवाईला अर्थ काय, असा सवाल नागरिकांकडून केला जात आहे.

बफर झोनमधील जागांच्या खरेदी-विक्रीत मोठे आर्थिक हितसंबंध गुंतले असल्याची चर्चा परिसरात आहे. जागामालकांकडून मोकळ्या जमिनींचे तुकडे करून विक्री केली जाते आणि त्यानंतर अनधिकृत बांधकामांची जबाबदारी सामान्य नागरिकांच्या माथी मारली जाते, असा आरोप आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्लॉटिंग व्यवहाराची महसूल विभाग, महापालिका, भूमिअभिलेख आणि पर्यावरण विभागाने संयुक्तपणे चौकशी करण्याची गरज आहे. जागा कोणाची, प्लॉटिंग कोणी केली, परवानगी कोणी दिली आणि कारवाई का झाली नाही, याचा छडा लावणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद आणि पर्यावरणीय नियमांच्या पार्श्वभूमीवर कचरा डेपोभोवती सुरक्षित अंतर राखण्याचे महत्त्व स्पष्ट आहे. मात्र, मोशीमध्ये नियमांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्यातील पळवाटा शोधून लोकवस्ती वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. कचरा डेपोच्या भिंतीलगत प्लॉटिंग, बफर झोनमध्ये बांधकामे आणि प्रशासनाकडून केवळ नोटिसांचा मारा—हा कारभार किती दिवस चालणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ८ जुलैच्या दुर्घटनेतून धडा घेऊन प्रतिबंधित क्षेत्रातील सर्व अनधिकृत बांधकामे आणि प्लॉटिंग तातडीने थांबविणे, संपूर्ण परिसराचे सर्वेक्षण करणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, आजची अनधिकृत वस्ती उद्याच्या मोठ्या दुर्घटनेचे केंद्र ठरल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न महापालिका प्रशासनासमोर उभा आहे.