न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. २९ सप्टेंबर २०२६) :- इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पुररेषेतील चिखली-मोई फाटा परिसरातील २० अनधिकृत बांधकामांवर होणारी महापालिकेची कारवाई तूर्त थांबली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार कारवाईची प्रक्रिया सुरू असतानाच संबंधित बांधकामधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मोई फाटा येथील गट क्रमांक ७, ८, ९ आणि १० मध्ये नदीच्या पूरक्षेत्रात अनधिकृत प्लॉटिंग आणि बांधकाम होत असल्याची तक्रार २०२३ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाकडे करण्यात आली होती. या बांधकामांमुळे इंद्रायणी नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होऊन भविष्यातील पूरस्थिती गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.
प्रकरणाची दखल घेत हरित लवादाने जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेला संबंधित जागेची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान महापालिकेने यापूर्वी काही अनधिकृत बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई केल्याचे सांगितले. मात्र, कारवाईनंतर कोणतीही परवानगी न घेता त्याच ठिकाणी पुन्हा बांधकाम करण्यात आल्याची बाबही समोर आली.
सुमारे दोन वर्षे चाललेल्या सुनावणीनंतर लवादाने संबंधित बांधकामधारकांना स्वतंत्रपणे सुनावणीची संधी देऊन, कायद्यानुसार तीन महिन्यांच्या कालावधीत पाडकामाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाने संबंधित बांधकामधारकांना नोटिसा बजावून सुनावणी सुरू केली.
मात्र, या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ डिसेंबर रोजी निश्चित करत तोपर्यंत विद्यमान स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे हरित लवादाच्या आदेशानुसार सुरू झालेली पाडकामाची प्रक्रिया सध्या थांबविण्यात आली आहे.
“राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार संबंधित बांधकामधारकांना नोटिसा देऊन त्यांची सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा जैसे थे आदेश प्राप्त झाला. पुढील आदेश येईपर्यंत कारवाई केली जाणार नाही.”
– अजिंक्य येळे, सहायक आयुक्त मनपा…
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.
