”चाकणच्या वाहतूक कोंडीवर आमचं नियोजन चुकलं”; जिल्हाधिकाऱ्यांची कबुली..

• आता पुन्हा आखलाय नवा ‘प्लॅन’.. 
• ३१ ऑगस्टची डेडलाईन; ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्टचा इशारा.. 
• चाकणकरांना आणि उद्योगविश्वाला आश्वासने नकोत; रस्त्यावर दिसणारा बदल हवाय.. 

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. १८ ऑगस्ट २०२६) :- चाकण एमआयडीसीतील पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेला कंटाळून काही कंपन्या गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा, त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विरोधकांनी केलेली टीका आणि वाढत्या वाहतूक कोंडीमुळे प्रशासनाची झालेली कोंडी… या पार्श्वभूमीवर अखेर जिल्हा प्रशासन, पोलिस आणि शासनाच्या विविध विभागांना जाग आली आहे. चाकणच्या वाहतूक व पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर उपाययोजना करण्यासाठी विशेष समिती नेमण्यात आली असून, आज मंगळवारी (दि. १८) पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी आणि पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी उपाययोजनांचा आराखडा जाहीर केला.

मात्र, पावसाळा आला, खड्डे पडले, अपघात झाले आणि कंपन्यांनी इशारा दिला की प्रशासनाला अचानक जाग येते; त्यानंतर बैठका, समित्या, आदेश आणि डेडलाईनचा पाऊस पडतो. काही दिवसांनी परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’! त्यामुळे यावेळी जाहीर झालेल्या उपाययोजना प्रत्यक्षात किती उतरतात, हा खरा प्रश्न आहे.

‘आमचे नियोजन चुकले’ प्रशासनाची कबुली..

चाकणच्या समस्यांवर बोलताना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी यापूर्वी नियोजनात चुका झाल्याची स्पष्ट कबुली दिली. विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. आज झालेल्या बैठकीत एमआयडीसी, पीएमआरडीए, नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, पोलिस आणि महसूल आणि अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. चाकणमध्ये रस्ते, खड्डे, साइडपट्ट्या, कचरा, विद्युत व्यवस्था, अतिक्रमणे, अवजड वाहनांचे पार्किंग आणि वाहतूक व्यवस्थेचे प्रश्न गंभीर आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधून दररोज हजारो कामगार चाकण एमआयडीसीत ये-जा करतात. वाहतूक कोंडीमुळे त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वेळ जातो, तर अपघातांचे प्रमाणही वाढत आहे.

३१ ऑगस्टची डेडलाईन; त्यानंतर कारवाई..

चाकणमधील खड्डे आणि साइडपट्ट्यांची कामे ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. त्यानंतर कामे पूर्ण न झाल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा डूडी यांनी दिला. मात्र, ही पहिलीच डेडलाईन नाही. चाकणच्या प्रश्नांवर यापूर्वीही अनेक बैठका, समित्या आणि आश्वासने झाली आहेत. त्यामुळे आता केवळ ‘डेडलाईन’ नको, तर डेडलाईननंतर प्रत्यक्ष कारवाईही हवी, अशी अपेक्षा आहे.

ट्रक रस्त्यावर उभे राहणार नाहीत; शुक्रवारपासून अंमलबजावणी..

चाकणच्या वाहतूक कोंडीतील एक मोठे कारण ठरणाऱ्या अवजड वाहनांच्या रस्त्यावरील पार्किंगवरही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. एमआयडीसीकडून मोकळी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, शुक्रवारपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. भंडारा डोंगर परिसरातही पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर वाहन जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. वाहतूक नियंत्रणासाठी पोलिसांच्या मदतीला अतिरिक्त कुमकही देण्यात येणार आहे.

२५ ऑगस्टपासून अतिक्रमणांवर हातोडा..

रस्त्यालगतची अतिक्रमणे, टपऱ्या, स्टोअर्स आणि गोडाऊन हटविण्यासाठी २५ ऑगस्टपासून कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. पदपथ आणि डिव्हायडर दुरुस्ती, तसेच विद्युत व्यवस्थेसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याचेही नियोजन आहे. परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एआय कॅमेऱ्यांचाही वापर करण्यात येणार आहे.

४०० कोटींची कामे सुरू; मग कोंडी कायम का?..

चाकणमध्ये सुमारे ४०० कोटी रुपयांची विविध विकासकामे सुरू असल्याचा दावा प्रशासनाने केला. मात्र, अनेक ठिकाणी पथदिवे नाहीत, जंक्शनची रचना ९० अंशांची आहे आणि रस्त्यांची क्षमता व वाहतुकीचे नियोजन यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे वास्तव समोर आहे. तळेगाव–चाकण–शिक्रापूर रस्त्यासाठी ९७ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून पुढील महिन्यात शंभर टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. हा महामार्ग अस्तित्वात आल्यानंतर वाहतुकीचा मोठा प्रश्न सुटेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. पुणे–नाशिक एलिव्हेटेड महामार्गासाठी टेंडर ओपन झाल्याची माहितीही देण्यात आली. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

‘एसओपी’ मोडणाऱ्या ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करू..

कामे ठरवून दिलेल्या एसओपीनुसार न करणाऱ्या ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. हिंजवडी गावासाठीही स्वतंत्र प्लॅन तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पोलिस आयुक्त म्हणाले, ‘१५ दिवसांत सकारात्मक बदल दिसेल’..

पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनीही चाकणच्या प्रश्नावर पोलिस प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. खड्डे बुजविणे, साइडपट्ट्या व्यवस्थित करणे आणि अवजड वाहनांसाठी पार्किंगची व्यवस्था झाली, तर पुढील १५ दिवसांत सकारात्मक बदल दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पोलिस प्रशासन सतर्क असून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रश्न समितीचा नाही; सातत्याचा आहे!..

चाकणचा प्रश्न आजचा नाही. वर्षानुवर्षे वाढत गेलेल्या औद्योगिकीकरणाच्या तुलनेत रस्ते, वाहतूक, पार्किंग, कचरा, वीज, पाणी आणि नागरी सुविधांचे नियोजन झाले नाही. परिणामी उद्योग वाढला; पण पायाभूत सुविधा मागे राहिल्या. आता कंपन्या येथून जाण्याचा इशारा देत आहेत, कामगारांचा वेळ वाहतूक कोंडीत जात आहे, अपघात होत आहेत आणि नागरिक त्रस्त आहेत. त्यानंतर प्रशासनाला विशेष समिती नेमावी लागते, विभागांची बैठक घ्यावी लागते आणि नव्याने डेडलाईन जाहीर करावी लागते. यापूर्वीही समित्या नेमल्या गेल्या. अहवाल झाले. बैठका झाल्या. आश्वासने दिली गेली. मग प्रश्न सुटला का? यावेळी जिल्हाधिकारी डूडी यांनी ‘आमचे नियोजन चुकले’ अशी कबुली दिली आहे. ही कबुलीच आजवरच्या कारभाराचे वास्तव अधोरेखित करणारी आहे. त्यामुळे आता चाकणकरांना आणि उद्योगविश्वाला आणखी आश्वासने नकोत; रस्त्यावर दिसणारा बदल हवा आहे. ३१ ऑगस्टची डेडलाईन, २५ ऑगस्टपासून अतिक्रमण कारवाई आणि शुक्रवारपासून अवजड वाहनांच्या पार्किंगची अंमलबजावणी या सगळ्याचे निकाल काही आठवड्यांत स्पष्ट होतील. यावेळीही समितीचा अहवाल कपाटात आणि चाकणची वाहतूक पुन्हा रस्त्यावरच राहिली, तर ‘पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या’ यापेक्षा वेगळे चित्र नसेल. चाकणला आता समिती नव्हे, सतत काम करणारी यंत्रणा आणि जबाबदारी निश्चित करणारा प्रशासनिक हातोडा हवा आहे. कारण उद्योग टिकवायचा असेल तर आधी चाकणचा रस्ता वाचवावा लागेल.