मोशी कचरा डेपोचा ‘टेक्निकल रियालिटी चेक’.. 

• ९ कामगारांच्या बळीनंतरही यंत्रणा सुस्त!.. 
• चार महिन्यांत पुन्हा दीड लाख टन कचऱ्याचा डोंगर उभा राहण्याची शक्यता… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. ०७ ऑक्टोबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड शहराचा कचरा पेलणाऱ्या मोशी येथील ८१ एकर कचरा डेपोच्या व्यवस्थापनावर गेल्या ३६ वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. आधुनिकीकरण, शास्त्रोक्त कॅपिंग, बायो-मायनिंग आणि कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती अशा विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, या प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होऊनही मोशीतील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न कायम आहे. ८ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर महापालिकेच्या नियोजनावर, तांत्रिक अंमलबजावणीवर आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती आणि आयआयटी मुंबईच्या भू-तांत्रिक तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानंतर या व्यवस्थेचे वास्तव पुन्हा चर्चेत आले आहे.

मोशी कचरा डेपोच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्यामध्ये सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प, ३५० कोटी रुपयांचे बायोगॅस टेंडर, ४२ कोटी रुपयांचे बायो-मायनिंग आणि ३० कोटी रुपयांच्या कॅपिंगच्या कामांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांवरील खर्च आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती यांची तुलना केल्यास कचरा व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न निर्माण होतात. कचऱ्यापासून १४ मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट असलेला वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प जुलै २०२३ मध्ये सुरू झाला. मात्र, ८ जुलैच्या दुर्घटनेनंतर हा प्रकल्प बंद पडला. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यालगत उभारण्यात आलेल्या तीन मजली प्रशासकीय इमारतीवर कचरा कोसळल्याने नऊ कामगारांना जीव गमवावा लागला. या दुर्घटनेनंतर प्रकल्प बंद असल्याने शहराच्या कचरा व्यवस्थापनावर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे.

ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी काढण्यात आलेले सुमारे ३५० कोटी रुपयांचे बायोगॅस टेंडरही ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वी मागे घेण्यात आले. या निविदेवर राजकीय स्तरावरून आक्षेप घेण्यात आले होते. दुसरीकडे, जुन्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी बायो-मायनिंग आणि कॅपिंगची कामे करण्यात आली. मात्र, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याची स्थिरता, उताराचा सुरक्षित कोन, पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणि शास्त्रोक्त कॅपिंग यांसारख्या बाबींची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली होती का, असा प्रश्न दुर्घटनेनंतर उपस्थित होत आहे. या कामांवर झालेला खर्च आणि त्यातून साध्य झालेला परिणाम यांचे स्वतंत्र तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्याची गरज आहे.

दरम्यान, दुर्घटनेनंतर बंद पडलेला वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यासाठी महापालिकेने संबंधित कंत्राटदाराला ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत नवीन सुरक्षित चिमणी उभारून कामकाज सुरू करण्याची मुदत दिली होती. मात्र, निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण न झाल्याने १ ऑक्टोबरपासून प्रतिदिन ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती आहे. तरीही शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न कायम आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये दररोज सुमारे १,४०० टन कचरा निर्माण होत असल्याने त्याची विल्हेवाट लावण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, मोशी परिसरात नवीन कचऱ्याचे प्रमाण १ लाख २० हजार टनांपेक्षा अधिक झाले असून, सध्याची परिस्थिती कायम राहिल्यास येत्या काही महिन्यांत हा आकडा दीड लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोशीकरांच्या डोक्यावर पुन्हा कचऱ्याचा मोठा डोंगर उभा राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

विभागीय आयुक्तांच्या समितीसह आयआयटी मुंबईच्या भू-तांत्रिक तज्ज्ञांनी केलेल्या निरीक्षणामुळे कचरा डेपोच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याची स्थिरता, सुरक्षित उतार, पावसाच्या पाण्याचा निचरा, शास्त्रोक्त कॅपिंग आणि बफर झोन यांसारख्या बाबींचे पालन झाले होते का, याची सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे. दुर्घटना केवळ नैसर्गिक कारणांमुळे घडली की नियोजन आणि अभियांत्रिकी अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे तिची तीव्रता वाढली, याचा निष्पक्ष तपास होणे गरजेचे आहे.

गेल्या अनेक वर्षांत कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढूनही कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सुटत नसेल, तर या खर्चाचे फलित काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. नऊ कामगारांच्या मृत्यूनंतरही कचरा डेपोची परिस्थिती पूर्णपणे पूर्वपदावर आलेली नाही. त्यामुळे दुर्घटनेस जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित झाली आहे का, निष्काळजीपणा आढळल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का, तसेच मोशी कचरा डेपोशी संबंधित मागील निविदांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्तरावर चौकशी होणार का, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. कोट्यवधींचा खर्च, बंद पडलेला प्रकल्प, वाढता कचरा आणि नऊ कामगारांचा मृत्यू या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाच्या कारभाराची सखोल चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी जोर धरत आहे. अन्यथा, ‘प्रशासन मस्त, मोशीकर त्रस्त’ ही परिस्थिती कायम राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

“मोशी कचरा डेपोच्या स्थापनेपासून गेल्या ३६ वर्षांत आधुनिकीकरण, बायो-मायनिंग, शास्त्रोक्त कॅपिंग आणि वीजनिर्मितीच्या नावाखाली तब्बल ७०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, एवढा मोठा खर्च करूनही कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सुटलेला नाही. ढिसाळ नियोजन आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे शहरवासीयांच्या कररूपाने जमा झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाच्या परिणामकारकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नऊ कामगारांचा बळी गेल्यानंतर तरी प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संपूर्ण खर्चाचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करावे आणि दुर्घटनेस जबाबदार असणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी.”                                                                                                                                                                                                                                               – डॉ. विजयकुमार पाटील, अध्यक्ष-प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिति…