रावेतमधील कचरा-ऊर्जा प्रकल्प रेड झोनमध्ये?..

• संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक – डॉ. विजयकुमार पाटील…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. १२ ऑक्टोबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा रावेत येथील प्रस्तावित कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्प सुरक्षेच्या आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प देहूरोड दारुगोळा कारखान्याच्या कथित रेड झोनमध्ये येत असल्याचा दावा पर्यावरण अभ्यासक तथा प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे संबंधित जागेची अधिकृत मोजणी करून रेड झोनची हद्द निश्चित करावी आणि लागू नियमांनुसार आवश्यक असलेली संरक्षण मंत्रालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महापालिकेने मौजे रावेत येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) सर्वे क्रमांक १७४, १५८ आणि १५९ मधील जागेवर हा प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या जागेचा ताबा मिळविण्यासाठी एमआयडीसीकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे संबंधित कागदपत्रांवरून दिसत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

प्राप्त उपग्रह नकाशानुसार, प्रस्तावित जागा महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राजवळ, सनराईज-सनसेट पॉईंट परिसरात आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गालगत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या जागेच्या दक्षिणेला मुंबई-बंगळुरू महामार्ग (एनएच-४८) असून, महामार्गाच्या पलीकडे देहूरोड दारुगोळा कारखान्याची संरक्षण भिंत आहे. या दोन्ही ठिकाणांमधील अंतर अंदाजे २०० ते ३०० मीटर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दारुगोळा कारखान्याच्या संरक्षण भिंतीपासून दोन हजार मीटर किंवा जुन्या मोजणीनुसार दोन हजार यार्ड परिसरातील बांधकामांवर निर्बंध असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र, संबंधित जागा प्रत्यक्षात प्रतिबंधित क्षेत्रात येते का, हे अधिकृत मोजणी आणि लागू संरक्षणविषयक नियमांच्या आधारे निश्चित होणे आवश्यक आहे.

रेड झोनची अचूक हद्द निश्चित करण्यासाठी राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने उपग्रह सर्वेक्षण पूर्ण करून जुलै २०२५ मध्ये अंतिम नकाशा महापालिकेला सादर केल्याचा दावा पाटील यांनी केला आहे. संरक्षण मंत्रालयाची मान्यता न मिळाल्यामुळे हा नकाशा अद्याप प्रसिद्ध झालेला नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या दाव्यांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी करण्याची आवश्यकता आहे.

प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत रावेत आणि प्राधिकरण परिसरातील रहिवाशांनी डॉ. विजयकुमार पाटील यांची भेट घेऊन चिंता व्यक्त केली. कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीच्या प्रक्रियेतून उत्सर्जित होणारे प्रदूषक, दुर्गंधी आणि त्यांचे संभाव्य आरोग्यावरील परिणाम याबाबत नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले. दाट लोकवस्ती, पवना नदी आणि महापालिकेचे जलशुद्धीकरण केंद्र जवळ असल्याने प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

डॉ. पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. प्रस्तावित एमआयडीसी जागेची भूमी अभिलेख विभागामार्फत अधिकृत मोजणी करून ती रेड झोनमध्ये येते की नाही, हे स्पष्ट करावे. लागू नियमांनुसार आवश्यक असलेली संरक्षण मंत्रालयाची ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळाल्याशिवाय जागेचे हस्तांतरण किंवा प्रकल्पासंबंधी पुढील कार्यवाही करू नये. तसेच पवना नदी, जलशुद्धीकरण केंद्र आणि दाट लोकवस्तीचा विचार करून पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास व आवश्यक जनसुनावणी घ्यावी.

महापालिकेचा मोशी कचरा डेपो येथील १४ मेगावॅट क्षमतेचा वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प सध्या बंद असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत पाटील यांनी नव्या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खर्चिक प्रकल्प उभारण्यापूर्वी पर्यावरणपूरक आणि व्यवहार्य पर्यायांचा अभ्यास करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. पुनावळे, सांगवी आणि वाकड परिसरातील पर्यायी जागांचाही विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली.

रावेतमधील प्रस्तावित जागा सुरक्षेच्या आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याने महापालिकेने घाईघाईने निर्णय घेऊ नये. अधिकृत नकाशे, लागू नियम आणि पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करून नागरिकांना विश्वासात घ्यावे, असे मत प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी व्यक्त केले.