न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २७ जून २०१९) :- मराठा आरक्षण कोर्टाने मंजूर केले आहे. मात्र, सोळा टक्के आरक्षण देता येणार नाही. नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असे कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे.
आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक आणि नोकरीतलं आरक्षण वैध आहे, असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सांगत मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा कायदा कोर्टाने वैध ठरवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. आमच्या एकजुटीचा, आम्ही जो लढा देत होतो त्याचा विजय झाला आहे असं मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.