जिवंतपणी अधिकारांपासून वंचित ठेवायचे अनं.. मृत्युनंतर विमान प्रवास घडवायचा

• मृत्युनंतरही बांधकाम कामगारांच्या नशिबी उपेक्षितांचेच जिने
• बांधकाम कामगार सेनेचे कामगार उपायुक्तांना खरमरीत पत्र

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १ जुलै २०१९) :-  जिवंतपणी बांधकाम कामगारांचा शासनदरबारी केवळ बाजार मांडायचा अनं तो हयात असताना त्याला त्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवायचे आणि मेल्यानंतर त्याचे शव विमानाने नातेवाईकांकडे पाठवायचे, अशी उदासीनता शासनाची बांधकाम कामगारांप्रती पहावयास मिळते. याबाबत बांधकाम कामगार सेनेचे अध्यक्ष जयंत शिंदे यांनी कामगार उपायुक्तांना खरमरीत पत्र पाठविले आहे.

या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, पहिल्यांदा आपले आभार आमच्या बांधकाम कामगारांचे मृतदेह आपण हेलिकॉप्टरने त्यांच्या मुळगावी पोहचवल्याबद्दल. कारण, महाराष्ट्रात पहिल्यांदा बांधकाम कामगारांचे मृतदेह विमानात नेण्यात आले. त्यामुळे आता आमचा कामगार मरायला धजवणार नाही. कारण मेल्यावरसुद्धा त्यांच्या वारसदारास नुकसान भरपाई तत्परतेने दिली. परंतु, एक कामगार मृत्यु पावला. आता त्यांच्यावर जे अवलंबून असलेले त्यांचे कुटुंब वारसदार हे रोज मरणार यात शंका नाही. अशा दुर्घटना आपण थांबवू शकतो आणि त्यासाठी कामगाराप्रती असलेली चांगली मानसिकता असलेले अधिकारी हवे आहेत. पुण्यात अशा घटनांचा जर आलेख काढला तर, सरासरी रोज एका कामगाराचा मृत्यु ठरलेला आहे.

सन २०१३ जूनमध्ये पुणे उपायुक्त कार्यालयात अपघात घडणार नाहीत याचे कमिटीने नियोजन केले होते. अधिकारी यांनी पाहणी करून जेथे अपघाताची शक्यता आहे तेथे सूचना करून महिनाभर ते काम केले असेल. त्यानंतर ते काम बंद झाले. त्यानंतर कोंढवा येथील अपघाताचे पुन्हा फक्त ८ ते १० दिवस कागदी घोडे नाचविण्यात येतील.

बांधकाम कामगार सेनेने सन २००९ पासून किती कामगारांचे अपघात झाले त्याची संपूर्ण माहिती पत्त्यासह कामगार उपआयुक्त कार्यालयाकडे दिलेली आहे.  तसेच वारंवार देत आहोत. त्यांच्यातील किती कामगाराच्या वारसदारांना न्याय मिळाला हे मात्र सांगू शकत नाही. कारण कामगार उपआयुक्त कार्यालयाने मा. नुकसान भरपाई आयुक्त यांच्याकडे अपघाताची माहिती दिलेली नाही.

आमची एक विनंती आहे की जो कामगार साईटवर अपघाती मृत्यु पावला ती साईट बंद करावी. जोपर्यंत कामगारांची नुकसान भरपाई मा. नुकसान भरपाई कार्यालयात जमा होत नाही, तोपर्यत व ”त्या विकसकाकडून आमच्या कोणत्याही साईटवर असा अपघात घडणार नाही आणि घडलाच तर विकसकाचे प्रमाणपत्र आम्हाला भविष्यात देवू नये. कारण आम्ही त्यास पात्र नाही”, असा करार करून घ्यावा.

बांधकाम कामगारांमुळे तर पुणे जिल्ह्याचा चेहरा-मोहरा बदलला आहे. कामगार जिवंत आहे तोपर्यंत कामगारांची महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामध्ये नोंदणी करून, त्यास २८ प्रकारच्या कल्याणकारी योजना आपण उपलब्ध करून दिल्या तर, नक्कीच कुठे तरी या अपघाती प्रकरणांना आळा बसेल. कामगारांचा मृतदेह विमानात पाठविण्यापेक्षा कामगार विमानात बसण्याचे कमीत कमी स्वप्न तरी पाहतील एवढीच अपेक्षा, असे शिंदे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.