महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे शहरातील आमदार तोंडावर आपटले

• आमदार लोकांशी सरळ सरळ खोटे बोलतात
• पालकमंत्री पाटील यांनी प्राधिकरण बाधितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा
• भापकर यांची मागणी 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ६ जुलै २०१९) :-  पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या साडेबारा टक्के परताव्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयावर नापसंती दर्शवली. तसेच शहरातील आमदार व प्राधिकरण प्रशासनाने केलेली दिशाभूल यावर हरकत घेत खडा सवाल उपस्थित केला. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी प्राधिकारण बाधित शेतक-यांच्या साडेबारा टक्के परताव्याच्या निर्णयाबाबत महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे शहराचे आमदार तोंडावर आपटले असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने सन १९७२-१९८४ दरम्यान संपादित केलेल्या शेत जमिनीचा साडेबारा टक्के परतावा मिळावा म्हणून शहरातील स्थानिक भुमिपुत्रांनी (शेतकरी) गेली तीन दशके आंदोलने केली. सरकारे आली, सरकारे गेली. मात्र बळीराज्याच्या नशीबी केवळ आश्वासने व थापाच आल्या. आगामी विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना अगदी शेवटच्या आधिवेशनाच्या अंतिम टप्प्यात मुख्यमंत्र्याच्या वर्षा निवासस्थानी बुधवार दि.०३/०७/२०१९ रोजी शहरातील आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, गौतम चाबुकस्वार व प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी पुढाकार घेऊन प्राधिकरण बाधित शेतक-यांच्या संपादित केलेल्या शेत जमिनीचा साडेबारा टक्के परतावा मिळावा व अनियमित घरांचा, पुनर्वसनाच्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेखाली बैठक लावली. प्राधिकरण बाधित शेतक-यांना साडेसहा टक्के जमिन परतावा व साडेसहा टक्यांचा चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफ.एस.आय) देण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला.

फोटो सेशन करुन आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, गौतम चाबुकस्वार व प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी वेगवेगळ्या चार प्रेस नोट काढून हा निर्णय जाहीर करताना या निर्णयाचे श्रेय लाटण्यासाठी अक्षरश: कुतरओड केली. कुठलाही अधिकृत निर्णय झालेला नसताना न सुटलेल्या प्रश्नांबाबत स्वत: चे कौतुक सत्कार करुन घेतले. फ्लेक्स लावून, फटाके फोडून, भंडारा उधळून साखर पेडे वाटून आनंद साजरा केला. प्राधिकरणबाधित लाभार्थी शेतक-यांच्या आशा आकांक्षा पल्लवीत होऊन ते आनंदीत झाले होते, असेही भापकर म्हणाले.

मात्र राज्याचे दोन नंबरचे महसुलमंत्री, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी काल दि. ०५/०७/२०१९ रोजी पीसीएनटीडीएच्या कार्यालयातील बैठकीत आमदाराच्या उपस्थितीत पीसीएनटीडीए व पीएमआरडीए कामकाजांचा आढावा घेतला. त्यावेळी आमदारांनी शेतक-यांच्या साडेबारा टक्के परताव्याबाबत मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत निर्णय झाल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी अशा प्रकरणाबाबत कायदेशीर, तांत्रिक व खाचा-खुचा माहीत असणारे महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, तब्बल ४४ वर्षांनंतर जमीनीचा परतावा देणे शक्य होईल काय? याचा लाभ कोणाला होणार आहे? बाधित नागरिक त्यावेळी न्यायालयात का गेले नाहीत? मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले म्हणजे प्रश्न सुटला असे होत नाही, त्याचे इतिवृत्त नाही. पीसीएनटीडीएच्या प्रशासनाला इतिवृत्त द्यावे लागेल. मंत्री मंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल, असा घरचा आहेर देऊन मंत्री महोदयांनी आमदार व अध्यक्षांना खडे बोल सुनवले.

वस्तुस्थितीबाबत सत्य व खरे बोलल्याबद्दल महसुल मंत्री चंद्रकांत पाटलांचे अभिनंदन. त्यांच्या या सत्य कथनामुळे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करणारे आमदार व अध्यक्ष सपाटून तोंडावर आपटले आहेत. मागील चार वर्षात एखादा दुसरा निर्णय सोडला तर काहीच झाले नाही. अनेक वेळा असे निर्णय जाहीर करुन त्याचे श्रेय लाटण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न आमदारांनी केला. आमदार लोकांशी सरळ सरळ खोटे बोलतात हेच या घडामोडीवरुन स्पष्ट झाले असल्याचे भापकर यांनी सांगितले.

प्राधिकरण बाधित लाभार्थी शेतक-यांच्या आशा आकांश पल्लवीत होऊन ते आनंदीत झाले होते. मात्र आगामी विधानसभेच्या पार्श्वभुमीवर लोकानुनय करणारे, मतपेटी भरणारे, लोकांच्या भावनाशी खेळणा-या घोषणा न करता पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपला अनुभव पनाला लावून प्राधिकरण बाधित शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे भापकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.