शास्तीकराचे भूत पिंपरी चिंचवड शहरवासीयांच्या मानगुटीवरून हटवा…

• सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ६ डिसेंबर २०१९) :- पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अवैध बांधकाम शास्ती कर आकरणीबाबत काढलेले पठाणी कर वसूली (झिजियाकर) कर/मुख्य/५/कावि/५९७/२०१८ दि.१७/१०/२०१८ च्या परिपत्रकाला स्थगिती देऊन संपुर्ण सरसकट शास्तीकर माफ करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासनाला द्यावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रकात भापकर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना अनियमित बांधकामे नियमित व्हावीत संपूर्ण शास्तीकर माफ व्हावा आदी मागण्यांबाबत आम्ही आंदोलन करत असताना. त्यावेळी विरोधी पक्षात असणारया भाजप-सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवला. या आंदोलनाला भाजप सेनेच्या मंत्र्यांनी देखील जाहीर पाठींबा व्यक्त केला होता. शहरातील कुठल्याही घराच्या विटेला धक्का लागु देणार नाही व संपूर्ण शास्तीकर रद्द करावा हिच मागणी आंदोलनाची होती. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत याच मुद्यावर खासदार श्रीरंग बारणे व पुढे विधानसभा निवडणुकीत आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे यांना निवडून दिले. सन २०१७ महापालिकेच्या निवडणुकीत संपूर्ण शास्तीकराची माफी देऊ असे अभिवचन आपल्या नेत्यांनी व आपण दिले होते. त्यामुळेच भाजपच्या ३ नगरसेवकांवरून ७७ नगरसेवक निवडून देऊन सत्तापरिवर्तन घडले, असेही भापकर म्हणाले.

शास्तीकराबाबत शासन निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिका क्षेत्रात करण्यात येत असून १००० चौ.फु. कारपेट क्षेत्रापर्यंतच्या निवासी अवैध बांधकामांना शास्तीची आकारणी करू नये असा मा.महापालिका सभा ठराव क्रमांक ८ दि.२०/०४/२०१७ रोजी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमताने मंजूर केला होता. या ठरवाबाबत ठराव क्र. ८ (दि.२०/०४/२०१७) हा नियमांशी विसंगत असल्याने ठराव विखंडित करावा म्हणून आयुक्तांनी शासनकडे दि.१९/०५/२०१७ रोजी पाठविला. आयुक्तांनी पाठविलेला प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने आहे तसा मंजूर केला. खरे तर हा प्रस्ताव मंजूर झाला त्यावेळी दंडाची रक्कम ठरवण्याचा अधिकार महापालिकेला होता. हा शास्तीकरा बाबतचा प्रस्ताव मंजूर करताना पूर्वलक्षी प्रभावानेच हा शब्द घालून पूर्वी प्रमाणेच प्रस्ताव मंजूर करून मा.मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी देताना दर ठरविण्याचे महापालिकेकडे असणारे अधिकार काढून ते राज्य सरकारकडे पुन्हा घेतले, असेही भापकर म्हणाले.

दि.२३/०७/२०१८ रोजी चापेकर वाड्याच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण व शास्तीकराची शुल्क आकारण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्यात आलेले होते, शास्तीकराचा मुद्दा महत्वाचा आहे. नियमितीकरणाचे शुल्क किती घ्यायचे ? याचे अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. असे जाहीर कार्यक्रमात फडणवीस यांनी म्हटले होते, असेही भापकर म्हणाले.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अवैध बांधकाम शास्ती कर आकरणी बाबत पठाणी कर वसूलीचे (झिजियाकर) कर/मुख्य/५/कावि/५९७/२०१८ दि.१७/१०/२०१८ चे परिपत्रक काढुन त्याची अमलबजावणी सुरु केली आहे. दि.३०/१०/२०१८ रोजी शहरातील ६०० चौ.फु. आकाराच्या निवासी बांधकामांना शास्तीकर माफी आणि ६०१ ते १००० चौ.फु. बांधकामांना ५०% शास्तीकर अशी सवलत पूर्व लक्षी प्रवाहाने लागू केली जाणार आहे. तर १००१ चौ.फु. पुढील निवासी व सर्व प्रकारच्या बिगर निवासी बांधकामांना पूर्वी प्रमाणेच २००% शास्तीकर ते असणार हे धोरण महापालिका राबवित आहे, असेही भापकर म्हणाले.

खरेतर ३ ते ४ गुंठ्यामध्ये बिल्डिंग उभारून ५०० चौ.फु. ते ५५० चौ.फु फ्लॅट धारकांना व त्या बिल्डरांना याचा लाभ होणार आहे. मात्र १ ते १.५ गुंठा जागेत १००१ चौ.फु बांधकाम असणा-या सामान्य माणसाला शास्ती दंड भरावा लागणार आहे. हा एकूण शास्ती कर सुमारे ५१० कोटी थकीत असून इतक्या रक्कमेचा पिंपरी चिंचवडकरांचा खिसा कापण्यात येणार आहे. मा. महापालिका सभेत करांचे दर मंजूर करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महापालिकेला दिलेला आहे. तो लेखी आदेश शासनाकडून करून घेऊन विरोधी पक्षात असताना भाजप सेनच्या राज्यस्तरावरील नेते, व स्थानिक नेते यांनी केलेली भाषणे, आंदोलने महापालिका निवडनुकीत जाहीर नाम्यात दिलेल्या वचना प्रमाणे आयुक्तांच्या परिपत्रकाला स्थगीती देऊन संपूर्ण शास्तीकर माफी व्हावी. यासाठी आपण ठोस निर्णय घ्यावा, असे या निवेदनात भापकर यांनी म्हटले आहे.

भापकर यांनी या निवेदनाची प्रत ना. जयंत पाटील, ना. बाळासाहेब थोरात, ना. अजित पवार, मंत्रालय मुंबई यांनाही पाठविली आहे.