शहरातील पंतप्रधान आवास योजनेतील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची चौकशीची करा

• भापकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ८ डिसेंबर २०१९) :- पिंपरी चिंचवड शहरातील पंतप्रधान आवास योजनेतील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची शासन स्तरावरुन न्यायालयीन चौकशी होऊन संबंधित दोषींवर फौजदारी कार्यवाही करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात भापकर यांनी म्हटले आहे की, मा. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी UPA सरकारच्या काळात JNNURM अंतर्गत १३२५० घरांची योजना या शहरात जाहीर केली होती. या मध्ये वार्षिक उत्पन्न ६० हजार सदनिका क्षेत्र ४०० चौ. फु. (कारपेट) प्रती सदनिका खर्च केंद्र र.रु ७,१७,७०० केंद्राचा हिस्सा ५०%, राज्याचा हिस्सा ३०%, मनपा हिस्सा ०, लाभार्थीचा हिस्सा र.रु ३,७६,००० इतका होता, असेही भापकर म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ना खाउंगा ना खाने दुंगा हि घोषणा करत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या घटकांसाठी आवास योजना जाहीर केली. पिंपरी चिंचवड शहरात पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत बोऱ्हाडेवाडी, चऱ्होली, डूडळगाव, दिघी, चिखली, वडमुखवाडी, पिंपरी, रावेत, आकुर्डी, या एकूण ९४५८ घरांच्या प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवास योजनेत वार्षिक उत्पन्न र.रु ३,००,००० सदनिका क्षेत्र ३२२ चौ.फु (कारपेट) प्रती सदनिका खर्च र.रु ८,२७,४४६, केंद्राचा हिस्सा र.रु १,५०,०००, राज्याचा हिस्सा र.रु १,००,०००, मनपा हिस्सा ०, लाभार्थीचा हिस्सा ५,७७,००० असे असताना हि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान आवास योजनेचे आम्ही स्वागत केले होते. तसेच हि योजना पूर्ण झालीच पाहिजे, असेही भापकर म्हणाले.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी बोऱ्हाडेवाडी- १२८८ निवासी गाळे बांधणे, यापूर्वी चऱ्होली येथील- १४४२ घरांच्या प्रकल्पांसाठी र.रु १३२.५० कोटी ला मान्यता देऊन कामाचे आदेश दिलेले आहेत. रावेत-९३४, आकुर्डी-५६८, येथे अनुक्रमे एकूण ४२३२ घरे उभारण्यात येणार आहे. या कामासाठी र.रु ४१०.२३ कोटी इतक्या रकमेला मंजुरी घेण्यात येत आहे. या बाबत पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या वतीने पेठ क्र. १२ येथे अशाच प्रकारचा गृह प्रकल्प होत आहे. त्याची प्रती सदनिका (कारपेट) २९.५ चौ.मी. या क्षेत्रफळाची आहे. तिचा चौ.फु.ला र.रु २८४४ इतका निघत असून या योजनेच्या निविदेमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर (रस्ते, पाणीपुरवठा, मल नि:सारण, बहिर्गत विद्युती करन) सोयी-सुविधांचा समावेश प्राधिकरणाच्या निविदेमध्ये आहे. तर महानगरपालिकेच्या प्रकल्पांच्या सदनिका (कारपेट) ३० चौ.मी. या क्षेत्रफळाच्या आहे. या निविदामध्ये (रस्ते, पाणीपुरवठा, मल नि:सारण, बहिर्गत विद्युतीकरन) इन्फ्रास्ट्रक्चर सोयी-सुविधांचा समावेश नाही. मनपा प्रमाणे फक्त गाळ्यांची निविदा रक्कम काढली तर ती प्रती चौ.फु.ला २०४२ इतकी येत आहे. प्राधिकरणाच्या दोन्ही निविदा ७.३९% व ७.९९% बिलो आल्या आहेत. तर मनपाच्या निविदा अगाऊ दराने स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत, असेही भापकर म्हणाले.

१) पिं.चिं.महानगरपालिकेच्या चऱ्होली प्रकल्प १४४२ घरांचा असून त्यासाठी र.रु १३२.५० रक्कमेची मंजुरी आहे या प्रकल्पाचा प्रती चौ.फु. दर र.रु २८४६ इतका येत असून प्रती सदनिका दर र.रु ९,१६,५८५ इतक्या रक्कमेची होते. त्यातून पिं.चिं.न.वि.प्राधिकरणाचा प्रती सदनिका र.रु ६,४७,३१७ वजा केली असता फरकाची र.रु २,७९,२६ × १४४२ = ३८,४२,८५११९.

२) पिं.चिं.महानगरपालिकेच्या बोऱ्हाडेवाडीचा प्रकल्प १२८८ घरांचा असून त्यासाठी र.रु १२३.७८ रक्कमेची मंजुरी आहे या प्रकल्पाचा प्रती चौ.फु. दर र.रु २९७७ इतका येत असून प्रती सदनिका र.रु९,५८,६७२ इतक्या रक्कमेची होते. त्यातून पिं.चिं.न.वि.प्राधिकरणाचा प्रती सदनिका दर र.रु ६,४७,३१७ वजा केली असता फरकाची र.रु ३,११,३५५ × १२८८ = ४०,१०,२५४८६.

३) पिं.चिं.महानगरपालिकेच्या रावेत प्रकल्प ९३४ घरांचा असून त्यासाठी र.रु ८८.२५ रक्कमेची मंजुरी आहे. या प्रकल्पाचा प्रती चौ.फु. दर र.रु २९७७ इतका येत असून प्रती सदनिका र.रु ९,४२,५१९ इतक्या रक्कमेची होते. त्यातून पिं.चिं.न.वि.प्राधिकरणाचा प्रती सदनिका दर र.रु ६,४७,३१७ वजा केली असता फरकाची र.रु २,९५,२०२ × ९३४ = २७,५७,१८६६८.

४) पिं.चिं.महानगरपालिकेच्या आकुर्डी प्रकल्प ५६८ घरांचा असून त्यासाठी र.रु ६५.७०रक्कमेची मंजुरी आहे. या प्रकल्पाचा प्रती चौ.फु. दर र.रु ३५८३ इतका येत असून प्रती सदनिका र.रु ११,५३,८२३ इतक्या रक्कमेची होते. त्यातून पिं.चिं.न.वि.प्राधिकरणाचा प्रती सदनिका दर र.रु ६,४७,३१७ वजा केली असता फरकाची र.रु ५,०६,५०६ × ५६८ = २८,७६,९५४०८. फरकाची रक्कम ३८,४२,८५११९ + ४०,१०,२५४८६ + २७,५७,१८६६८ + २८,७६,९५४०८ = १३५ कोटी.

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या आवास योजनेमध्ये तुलनात्मक सुमारे १३५ कोटी रुपये पिं.चिं.महानगरपालिका अधिकचा खर्च करीत आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत बोऱ्हाडेवाडी, चऱ्होली, रावेत, आकुर्डी, या एकूण ४२३२ घरांच्या प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेत र.रु १३५ कोटी रुपयांच्या होणाऱ्या भ्रष्टाचार व पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून केलेल्या टक्केवारीचे राजकारण व त्यातून करदात्या नागरिकांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी महापालिकेच्या या चारही प्रकल्पांच्या निविदांना स्थगिती देऊन या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल न्यायालयीन चौकशी करावी. या निविदेमध्ये सहभागी असणारे माजी सभापती, माजी सर्व सदस्य आयुक्त संबंधित अधिकारी यांतील दोषींवर फौजदारी कार्यवाही करावी, असे या पत्रकात भापकर यांनी म्हटले आहे.