‘सोशल मीडिया एक्स्पर्ट’ नियुक्तीवरून पुन्हा एकदा सत्ताधारी कोंडीत…

• नियुक्तीस मंजुरी दिलेला ‘सोशल मीडिया एक्स्पर्ट’ भाजपचा कार्यकर्ता; विरोधकांचा आरोप…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १२ डिसेंबर २०१९) :- पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या कामांची प्रसिद्धी करण्यासाठी ‘ सोशल मीडिया एक्स्पर्ट ‘ नियुक्तीस अखेर स्थायी समितीने बुधवारी ( दि . ११) मंजुरी दिली. या पदावर नियुक्त करण्यात येणारी व्यक्ती ही भाजपची सक्रिय सदस्य असून, त्याचे पुरावे सभेत सादर करण्यात आले. निव्वळ भाजपच्या कार्यकर्त्याला रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी हा घाट घातल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या सदस्यांनी केला.

या प्रस्तावाला विरोध नोंदवूनही हा विषय मार्गी लावला गेला. या नियुक्तीमुळे पालिकेवर दरमहा ७० हजार रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. सभेच्या अध्यक्षस्थानी विलास मडिगेरी होते. पालिकेच्या शहर परिवर्तन कार्यालयाअंतर्गत सोशल मीडिया एक्स्पर्ट नियुक्तीचा विषय तब्बल दीड वर्षांपासून स्थायी समितीसमोर येत होता. तो प्रस्ताव विविध कारणांमुळे आतापर्यंत तहकूब ठेवण्यात येत होता. अखेर सभेत त्यास मंजुरी देण्यात आली.

त्यासाठी दरमहा ७० हजार रुपयांचा आर्थिक भार पालिकेवर पडणार नाव आहे. असे एकूण ६ महिन्यासाठी ४ लाख २० हजार खर्चास समितीने मान्यता दिली. या नियुक्तीस राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या सदस्यांनी कडाडून विरोध केला. पालिका व शहराचा नावलौकीक वाढविण्यासाठी पालिकेने कोट्यवधी रूपये खर्च करून ‘ सीटीओ सुरू केला आहे. तसेच, स्मार्ट सिटी कंपनीमध्ये सोशल मीडिया हा एक विभाग आहे. पालिकेचा जनसंपर्क विभाग आहे. असे असताना त्याच कामासाठी पुन्हा स्वतंत्र मिडिया एक्सपर्ट नियुक्तीचा घाट का घातला जात आहे, असा प्रश्न राहुल कलाटे यांनी उपस्थित केला.

या कामासाठी नियुक्ती केली जाणारी व्यक्ती ही भाजपचा कार्यकर्ता आहे. त्याचे भाजपच्या कार्यक्रमातील अनेक छायाचित्रे कलाटे यांनी अध्यक्ष व आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दाखविले. दीड वर्षापूर्वी या पदासाठी मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यास केवळ दोनच उमेदवार उपस्थित होते. तिसरा उमेदवार असावा म्हणून वाकडच्या एका तरुणास निमंत्रित केले गेले, असा आरोप कलाटे यांनी केला.

भाजपचा कार्यकर्ता असल्यास निर्णय रद्द करू. गेली दीड वर्षापासून हा विषय आम्ही तहकूब करीत आहोत. या पदावर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या व्यक्तीचे नाव प्रस्तावात होते. त्यास आम्ही विरोध केल्याने ते नाव काढून नवा प्रस्ताव प्रशासनाने समितीसमोर ठेवला. आयुक्त हर्डीकर यांनी हा विषय मंजूर करण्याबाबत आग्रह धरला होता. त्यामुळे त्या विषयाला मंजरी दिली आहे, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी सांगितले. जर ती व्यक्ती भाजपचा कार्यकर्ता किंवा असेल तर ती नियुक्ती आम्ही रद्द करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पालिकेची बचत व्हावी म्हणन एका खासगी एजन्सीच्या नियुक्तीवर २५ लाख खर्चाचा प्रस्ताव आम्ही फेटाळून लावला होता, असे त्यांनी सांगितले.