जन्म मृत्यू दाखल्यासाठी आधारच्या सक्तीमुळे महापालिकेकडून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २० डिसेंबर २०१९) :-  महापालिकेच्या विविध हॉस्पिटल मध्ये जन्म मृत्यू दाखले देण्याच्या अर्जांवर आई व वडिलांचा आधार क्रमांक हा रकाना असून कर्मचारी आधार कार्ड जोडण्याची सक्ती करतात जी पूर्णपणे बेकायदेशीर व सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करणारी आहे.

सुप्रीम कोर्टाने अनेक वेळेस फक्त सबसिडी मिळण्यासाठी आधार क्रमांक घेता येईल बाकी अन्य कोणत्याही योजनांसाठी नाही असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत तरी सुद्धा जन्म मृत्यू दाखले वा अन्य कामे, योजनांसाठी पालिकेचे कर्मचारी आधार कार्ड मागत राहतात. इतर कोणतेही ओळखपत्र उदा. पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, लाईट बिल अशी अनेक शासकीय ओळखपत्रे असताना केवळ आधार कार्डची सक्ती करने बेकायदेशीर आहे त्यामुळे असे प्रकार कृपया तातडीने थांबवावेत.

महापालिकेच्या हॉस्पिटल्स मधील जन्म नोंदीच्या प्रक्रियेतील एक मोठी त्रुटी समोर आली असून आईचे लग्नापूर्वीचे नाव बदललेले आहे का नाही याची शहानिशा न करता नातेवाईक सांगतील त्या नावाची नोंद हॉस्पिटल मधील कर्मचारी करतात व ही अत्यंत चुकीची व गंभीर बाब आहे त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी आईच्या बदललेल्या नावाची खात्री करूनच त्याची नोंद केल्यास असंख्य नागरिकांचा वेळ व मनस्ताप वाचेल. आजकाल अनेक मुली लग्नानंतर ही त्यांचे जुने नाव व आडनाव वापरतात व तो त्यांचा हक्कही आहे त्यामुळे जन्माची नोंद करताना योग्य ते नाव रजिस्टर वर नोंदविणे अत्यंत आवश्यक आहे.

जन्म मृत्यू दाखले व दुरुस्ती इ. प्रकरणांचे अर्ज स्वीकारण्याची वेळ दुपारी २ ते ४ ही खूपच अपुरी आहे ती वाढविण्यात यावी. जन्म दाखले देण्याची वेळही सकाळी १२.३० पर्यंतच आहे (शनिवारी तर फक्त १०.३० पर्यंत) ही वेळही वाढविण्यात यावी व नागरिकांना चांगल्या सेवा द्याव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गोडांबे यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, वैद्यकीय अधीक्षक व निबंधक जन्म मृत्यू विभाग यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश :-

The Supreme Court said that the Aadhaar unique identity system will not be compulsory for Indian citizens to benefit from government services. Hearing a clutch of petitions challenging the Aadhaar as a compulsory system to receive government subsidies and services, a constitution bench of the top court ruled against the government.

Rejecting the government’s plea, the Supreme Court said it will now have to publicise widely that the Aadhaar card was not mandatory. It also ruled that no authority shall seek Aadhaar cards from citizens to accord any services. However, on the discretion of the card-owner, it can be used for availing the subsidies in the public distribution system, gas cylinders and purchasing kerosene. https://www.ndtv.com/india-news/aadhaar-card-not-mandatory-supreme-court-rules-1206134