महापालिकेने शास्तीची सक्ती केल्यास तीव्र आंदोलन – दत्ता साने…

• आमदारांनी विधानसभेत शास्तीकर माफीची लक्षवेधी मांडली? की आश्वासनांचे गाजर – ज्ञानेश्वर कस्पटे  

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी (दि. २४ डिसेंबर २०१९) :-  पिंपरी – चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामधारकांना शास्तीकर लावला आहे. तो न भरल्यास शास्तीकर बाधितांना नोटीसा देऊन एकप्रकारे धमकावले जात आहे. संपूर्ण शास्तीकर माफीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना साकडे घालण्याचा निर्धार आकुर्डीत झालेल्या संघर्ष मेळाव्यात करण्यात आला. पालिकेने थकबाकीसह शास्तीकर भरण्यासाठी सक्ती केल्यास तीव्र आंदोनलाचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.

आकुर्डीतील खंडोबा माळ मंदिराशेजारील मंगल कार्यालयात रविवारी ( दि . २३ ) शास्तीकर बाधित कृती समितीची बैठक झाली. या वेळी माजी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, नगरसेवक पंकज भालकेर, नगरसेविका संगीता ताम्हाणे, माजी नगरसेवक मारूती भापकर, सरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे, राजेंद्र चेळे, संदेश नवले आदी उपस्थित होते.

यावेळी साने यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपच्या आमदारांवर तोफ डागली. भाजपची सत्ता आल्यानंतर १०० दिवसांत शास्तीकर माफ करण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी २०१४ ला देऊन नागरिकांची फसवणूक केली. शास्ती माफ झाल्याच्या अफवा उठवून शहरातील भाजपच्या आमदारांनी पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. राज्यात सत्तात्तर होताच शास्तीकर माफीचा साक्षात्कार या आमदारांना झाला आहे, अशी टीका त्यांनी केली. पालिकेने शास्तीकर भरण्यासाठी नागरिकांना नोटीसा बजावल्या आहेत. शास्तीकर बाधितांनी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. पालिकेचे अधिकारी शास्तीकर वसुलीसाठी आल्यास त्यांचा कार्यक्रम केला जाईल, असा इशारा साने यांनी दिला. शास्तीमाफीसाठी प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

माजी नगरसेवक भापकर यांनीही फडणवीस यांच्यावर टीका केली. शास्तीकर माफीबाबत अनेकदा आंदोलन करूनही भाजपने गांभीर्यान घेतले नाही. महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री व मंत्री शहरात आल्यास त्यांची वाहने अडविली जातील, असा इशारा त्यांनी दिला.

मानव कांबळे म्हणाले की, आता निवडणूक झाली आहे. भाऊ आणि दादा यांनी प्रश्न सोडविला नाही. तरी, नागरिकांनी त्यांना निवडून दिले. शास्तीकर प्रश्नांचे त्यांना सोयरसुतक राहिलेले नाही. नागरिकांनी एकत्रित येऊन त्यासाठी लढा उभारला पाहिजे. उपस्थित नागरिकांनी शास्तीकराबाबत आपल्या व्यथा मांडल्या. पालिकेने नोटीसा दिल्याने अनेक नागरिक धास्तावले आहेत.

ज्ञानेश्वर कस्पटे म्हणाले, अनधिकृत निवासी बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णतः माफ करण्याची शहरातील नागरिकांची मागणी राज्य शासनाने गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी हा प्रश्न विधीमंडळाच्या पटलावर आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार त्यांनी नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवडचा अनधिकृत निवासी बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णतः माफ करण्यासंदर्भात लक्षवेधी मांडणार असल्याचे जाहीर केले होते. आमदारांनी लक्षवेधी मांडली? की ते केवळ आश्वासनांचे गाजर होते. असा प्रश्न कस्पटे यांनी यावेळी उपस्थित केला. तसेच २०१६ ला नागपूर महापालिकेने ६०० रुपये प्रति चौरस फुट आणि १२०० रुपये प्रति चौरस फुट शेती झोनचा निवासी झोन करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. त्यावर ५६ रुपये प्रति चौरस फुट शूल्क आकारण्याचा सरकारने निर्णय दिला. २०१७ ला पिंपरी-चिंचवड मनपाचा अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी शासनाचा अध्यादेश आला. त्यानंतर एक अध्यादेश काढण्यात आला. त्यानुसार ६०० स्क्वेअर फुट बांधकामाचा शास्ती कर माफ करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय केवळ लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला गेला. तसेच, प्राधिकरणाच्या बाधित नागरिकांची जातीनिहाय विभागणी करून कर आकारण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय प्राधिकरणाला लागू होतो मग महापालिकेच्या हद्दीत राहणा-या नागरिकांसाठी का होत नाही, असा सवाल कस्पटे यांनी यावेळी केला.