न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क –
पिंपरी :- एकदा सत्ता हाती आली की सत्ताधारी व काही मोजक्या राजकीय व्यक्तीकडून शहरातील जनतेला मूर्ख बनवून, वाटेल त्या प्रमाणे जनतेची पिळवणूक करून त्याकामी प्रशासनाचा साम-दाम-दंड-भेदा या नीतीचा वापर करून, अनधिकृत दबदबा निर्माण केला जातो.
राजकीय बळाचा वापर करून आपल्याला हव्या तशा गोष्टी करून घेण्याची परंपरा पिंपरी चिंचवड शहराला नवी नाही, परंतु त्याचा अतिरेक वाढला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका ही अनेक उपनगरे व समाविष्ट गावांच्या एकत्रीकरणातून निर्माण झाली आहे. जेव्हा एखादा संवेदनशील निर्णय राजकीय फायद्यासाठी केवळ एखाद्या मतदारसंघाकरीता घेतला जातो, तेव्हा त्यात काहीतरी काळेबेरे असल्याची शंका उपस्थित होते. असाच काहीसा निर्णय महापालिकेने घेतला असून पालिकेच्या बांधकाम विभागाने केवळ भोसरीतील विकासकांना नोटीसा पाठविल्या असून केवळ भोसरीच का? आयुक्तांनी जबाब देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली आहे.
विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी आयुक्तांना निवेदन दिले असून, यात पिंपरी-चिंचवड वगळून केवळ भोसरीतील विकासकांना नोटीसा देण्याचा असा एकतर्फी निर्णय घेऊन, आपण देखील या आर्थिक हितसंबंधामध्ये सहभागी असल्याचा दाट संशय आहे.
तसेच भोसरी मतदार संघातील किती विकासकांना नोटीस दिल्या आहेत. त्यांची नावे, पत्ते व नोटीसची प्रत देण्यात यावी. एकदा बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतल्यानंतर तो कायद्यानुसार नंतर रद्द करता येतो का?, ज्या विकसकांना नोटीस दिल्या आहेत, त्यांच्याबाबत सदनिकाधारकांनी महापालिकेकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत काय?, केवळ भोसरीमध्येच नवीन गृहप्रकल्प चालू आहेत काय?
शहरातील अन्य भागातही गृहविकास प्रकल्प चालू आहेत. त्यांना नोटीस का दिलेल्या नाहीत त्यांची कारणे देण्यात यावीत?, पूर्णत्वाचा दाखला सदर गृहप्रकल्प महापालिकेने मंजूर केलेल्या आराखड्यानुसार बनविला आहे किंवा नाही याची खातरजमा करुन दिला जातो. मग बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला गृहप्रकल्पाची पाहणी न करताच दिला जातो का? असे विविध प्रश्न उपस्थित केली आहेत.










