शैक्षणिक भूखंड भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी प्राधिकरणाने निविदेतील अटी-शर्ती केल्या शिथिल. 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी :-  पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या (पीसीएनटीडीए) शैक्षणिक भूखंड भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी इच्छूक संस्थांकडून दोनदा निविदा मागविण्यात आल्या. मात्र, त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने प्राधिकरणाने निविदेतील अटी-शर्ती शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्राधिकरणात सध्या मराठी माध्यमाच्या शाळांची संख्या बऱ्यापैकी आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या आणि त्यातही सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या शाळांची कमतरता आहे. तसेच उर्दू माध्यमाचे विद्यार्थी आहेत; परंतु शाळा नाहीत. यावर पर्याय म्हणून अशा प्रकारचे शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना प्राधिकरण क्षेत्रात जागा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यादृष्टीने प्राधिकरणाने विविध सात पेठांमधील भूखंडांसाठी ऑनलाईन निविदा मागविली होती.

प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके या वेळी उपस्थित होते. शैक्षणिक भूखंड देण्यासाठी लवकरच पुन्हा निविदा प्रसिद्ध करण्यात येतील. पात्र संस्थांना भूखंड देण्यात येतील. चांगल्या दर्जेदार संस्था याव्यात, त्यांच्यात स्पर्धा व्हावी, या उद्देशाने अटी बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सदाशिव खाडे यांनी स्पष्ट केले.

यात पेठ क्रमांक एक मधील माध्यमिक शाळा (9047.55 चौ.मी.), पेठ क्रमांक 3 मधील शैक्षणिक संकुल (12709.70 चौ.मी.), पेठ क्रमांक 4 मधील प्राथमिक शाळा (16,661.30 चौ.मी.), पेठ क्रमांक 11 मधील शैक्षणिक संकुल (16,661.30 चौ.मी.), पेठ क्रमांक 18 मधील शैक्षणिक संकुल (10,025.60 चौ.मी.) व प्राथमिक शाळा (3,885.30 चौ. मी.), पेठ क्रमांक 29 मधील शैक्षणिक संकुल (14,353.00 चौ.मी.) भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी प्राधिकरणाने निविदा मागवल्या आहेत.

भूखंड भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी प्राधिकरणाने १६ मे २०१८ पर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, अल्प प्रतिसाद लाभल्याने ६ जून २०१८ पर्यंतची मुदत प्राधिकरणाने वाढवली. मात्र, त्यालाही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे दुसऱ्यांदा निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. त्याकडे विकसकांनी पाठ फिरविल्याने प्राधिकरणाने अटी शथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूखंड वाटपाचे काही निकष आणि त्याचे दर काय असावेत याबाबतचे धोरण निश्‍चित आहे. त्यानुसार भूखंड वाटपात माध्यमिक शाळेसाठी सध्याच्या निवासी दराने आणि प्राथमिक शाळेला निवासी दराच्या निम्म्या दराने मूल्य आकारले जाते. त्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात काम करण्याची अट पन्नास वर्षे घालण्यात आली होती. ती आता दहा वर्षांपर्यंत शिथिल करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाच्या सभेत घेण्यात आला.