नागरिकांवर लादलेली करवाढ हा उत्पन्नाचा स्त्रोत होऊच शकत नाही

• महापालिका प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा कळस
• राष्ट्रवादी कार्यकर्ते संदीप काटे यांची तिखट प्रतिक्रिया…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २८ फेब्रुवारी २०२०) :-  पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने २००७ पूर्वीच्या जुन्या मालमत्तांना अडीच ते तीनपट करवाढ लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी (दि. २६) महासभेत घेतला. त्याची झळ सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसणार आहे. सत्ताधा-यांनी केलेला भ्रष्टाचार झाकून नेण्यासाठी लोकांच्या खिशात हात घालू पाहणा-या प्रशासनाचा राष्ट्रवादीने निषेध केला आहे. आयुक्तांचा करवाढीचा निर्णय म्हणजे शहरातील करदात्यांची लूट आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पिंपळे सौदागर येथील कार्यकर्ते संदीप काटे यांनी संताप व्यक्त केला.

गेल्या वीस वर्षांपूर्वी कामाच्या शोधात आलेल्या नागरिकांनी काबाड कष्ट करून पै-पै गोळा करून ठेवलेली रक्कम एकावेळी खर्ची घालून गुंठा-दीड गुंठे जागा घेतली. त्यावर हक्काचे घर बांधले. या कामगारांचे बहुमुल्य योगदान मिळाल्यामुळेच पुढे पिंपरी-चिंचवडचा झपाट्याने विकास झाला. पर्यायाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे कार्यक्षेत्र वाढले. दरम्यान, महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा विचार करून कोणत्याही प्रकारची करवाढ केली नाही. केवळ सर्वसामान्य नागरिकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून पक्षाचे नेते तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पिंपरी-चिंचवडचा विकास केला. त्यासाठी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार केंद्रीय कृषी मंत्री असताना केंद्र सरकारकडून शहराच्या विकासासाठी हजारो कोटींचा निधी आणला. तो खर्ची घालून जेएनएनयुआरएम योजनेतून बेघरांना घर निर्माण करून दिले. परंतु, शहरातील काबाडकष्ट करणा-या नागरिकांना बेघर करण्याचा विचार राष्ट्रवादीने कधी केला नाही.

परंतु, २०१७ मध्ये महापालिकेची सत्ता भाजपच्या हाती गेल्यानंतर सत्ताधा-यांनी नागरिकांच्या विरोधात निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होत असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये छापून येत आहेत. साडेसातशे कोटींची रोड स्वीपर मशीन खरेदीची निविदा जोरजबरदस्तीने मंजूर केली जात आहे. सभाशास्त्राचे नियम पायदळी तुडवून महासभेचे कामकाज चालवले जात आहे. भ्रष्टाचार बोकाळल्याने एक दिवस पालिकेवर कर्जाचा बोजा वाढवण्याची भिती निर्माण झाली आहे. हा भ्रष्टाचार झाकून नेण्यासाठीच आयुक्तांच्या अधिकारातून सर्वसामान्य नागरिकांच्या २००७ पूर्वीच्या जुन्या मालमत्तांना अडीत ते तीनपट करवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही करवाढ नागरिकांच्या खिशाला झळ पोहोचवणारी आहे. त्यामुळे करवाढीचा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी संदीप काटे यांनी केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील २००७ पुर्वीच्या २ लाख ५४ हजार मालमत्ता आहेत. या मालमत्तांना एकाचवेळी अडीच ते तीनपटीने करवाढ होणार आहे. १ एप्रिलपासून करवाढ लागू होणार आहे. एकाचवेळी अडीच ते तीनपटीने करवाढ करणे चुकीचे आहे. कारण, जुन्या घरांचे आयुर्मान संपल्यात जमा आहे. अशा परिस्थितीत त्या मिळकतींना करवाढ करणे तत्वात बसत नाही. तर, काही जुन्या घरातील नागरिकांनी अर्थिक परिस्थितीअभावी नवीन घर बांधलेले नाही. आता त्यांच्याकडून तीनपटीने कर आकारणे योग्य नाही. उत्पन्न वाढविण्याचा हेतू असेल तर महापालिकेने अन्य स्त्रोतांमधून उत्पन्न वाढवावे. करवाढ हा काहीअंशी उत्पन्नाचा स्त्रोत होऊ शकत नाही.

– संदीप काटे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, पिंपरी-चिंचवड