रिंग रोड बधितांच्या लढ्यास ५०० दिवस पूर्ण;  पिंपळे गुरव येथील कोपरा सभेस बाधितांची उपस्थिती लक्षणीय – विजय पाटील

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपळे गुरव :- घर बचाव संघर्ष समितीच्यावतीने बाधितांनी गेल्या वर्षी १४ जून २०१७ रोजी प्रस्तावित एचसीएमटीआर ३० मीटर रिंग रोड विरोधात आंदोलन सुरू करण्यात आले.

या लढ्यास ५०० दिवस पूर्ण झाल्यामुळे आज रोजी पिंपळे गुरव येथील महालक्ष्मी मंगल कार्यालय येथे संघर्ष समितीच्या वतीने कोपरा सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. पिंपरी चिंचवड शहरातील गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळे गुरव, कासारवाडी परिसरातील ३५०० पेक्षा जास्त घरे ही प्रस्तावित २८ कि मी रिंग रेल्वे रोड प्रकल्पामुळे बाधित होत आहेत. हजारो रहिवाशी त्यामुळे रस्त्यावर येणार आहेत.

घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी सभेस मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, गेल्या ५०० दिवसांपासून नागरिक हक्कांच्या घरासाठी विविध मार्गाने आंदोलन करीत आहेत. सभांचे आयोजन करीत आहे. तरीही पालिका तसेच प्राधिकरण प्रशासनाने अद्याप ठोस पावले उचलली नाहीत. लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी पडून प्रशासनाने परिस्थिती जैसे थेच ठेवलेली आहे. यामुळे हा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार हजारो रिंग रोड बाधित राहिवास्यांनी ठाम निर्धार केला आहे.

यावेळी समितीचे समन्वयक गोपाळ बिरारी, अमरसिंग आदियाल, तानाजी जवळकर, निलचंद्र निकम, गौसिया शेख, सुनीता गायकवाड, प्रदीप पवार, अशोक गायकवाड, अमोल हेळवर, उमाकांत सोनवणे, मोठ्या संख्येने महिला व बाधित नागरिक उपस्थित होते.

विजय पाटील म्हणाले,” कालबाह्य रिंग रोड बाबत स्थानिक प्रशासन कायदेशीर व प्रशासनिक बाबी तपासून पाहणे आवश्यक आहे. शहराच्या १९९५ च्या विकास आराखडायामध्ये ३० मीटर एचसीएमटीआर रस्त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. विकास आराखडा सुधारित केल्याशिवाय कोणताही प्रकल्प राबविणे बेकायदेशीर ठरते. नवीन डी पी सुधारित करणेकरिता माननीय मुख्यमंत्र्यांनी १५ सदस्यीय नगरचनाकार टीम नियुक्त केलेली आहे. महापालिका प्रशासनाने तात्काळ शहराच्या विकासाकरिता ह्या टीम ला कार्यन्वित करणे क्रमप्राप्त ठरते.

अनधिकृत घरांच्या प्रश्नाबाबत फक्त तोंडानी गणिते मांडली जातात. घोषणा केल्या जातात मात्र प्रत्यक्षात कागदावर कृती “शून्य” असते. निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासनांची खैरात करायची. सामान्य जनतेला भुलवायचे व पुन्हा सत्तेत यायचे. असेच गेल्या २५ वर्षांपासून अनधिकृत घरात राहणाऱ्या राहिवास्यांनी अनुभवले आहे. शास्तिकराबाबतही शहरवासीयांची दिशाभूल केलेली आहे. शास्तिकर रद्द करण्यासाठी प्रशासन कोणतेही प्रयत्न करताना दिसून येत नाही. शहराचा सर्वात मोठा असलेला प्रश्न? म्हणजेच अनधिकृत घरांच्या नियमितीकरणासाठी सात लाख रहिवाशी नागरिक प्रतीक्षेत आहेत.”

समन्वयक तानाजी जवळकर म्हणाले,” वेळोवेळी भावनिक आवाहन तसेच नागरिकांना अंधारात ठेवून राज्यकर्त्यांनी सत्ता प्रस्थापित केली. घरे पडू देणार नाही असे सांगायचे, मात्र प्रत्यक्षात बेकायदेशीरपणे करोडोंचे टेंडर मंजूर करून रस्त्याचे कामही सुरू करायचे. हजारो घरांवर नांगर फिरवण्यासाठी कागदावर प्रयत्नशील रहायचे तसेच दुसरीकडे घरे वाचवण्याची भाषा करायची, अश्या दोन मुखवट्यानी सामान्य रहिवास्यांची फसवणूक करण्याचे कार्य राज्यकर्ते करीत आहेत. शहरवासीयांवर शास्तिकर लादून मोठी आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे.”

समन्वयक अमरसिंग आदियाल म्हणाले,” एकही घर न पाडता शहराचा विकास होऊ शकतो, जनतेला रस्त्यावर आणून शहराचा विकास होऊ शकणार नाही. राज्यकर्त्यांच्या “कथनी आणि करणी” मध्ये मोठी तफावत दिसून आली आहे. फक्त पोकळ घोषणा करून जनतेची दिशाभूल करून निवडणुकीमध्ये यश मिळवायचे असेच चित्र गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये दिसून आले आहे. कागदावर कृती न झाल्यामुळे तीन लाख अनधिकृत घरे नियमितीकरणासाठी प्रतीक्षेत आहेत.

समन्वयक गोपाळ बिरारी म्हणाले,” गेल्या ५०० दिवसांपासून रिंग रोड चा प्रश्न जैसे थेच आहे. महापालिका आणि प्राधिकरण प्रशासनाने उच्च न्यायालयात रिंगरोडसंदर्भात लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. काही राजकीय प्रतिनिधींचाही रिंग रोड बाबत आग्रह आहे. याचाच अर्थ एकीकडे घरे वाचविण्यासंदर्भात भाषण करायचे आणि दुसरीकडे पालिका प्रशासनावर प्रकल्प राबविण्यासाठी दबाव निर्माण करायचा असे दुटप्पी भूमिकेत शहरवासीयांची फसवणूक करायची. मुठभर लोकांच्या आर्थिक हितासाठी हजारो राहिवास्यांना देशोधडीला लावणे मानवतेला काळीम्बा ठरेल.”

प्रास्ताविक समन्वयक निलचंद्र निकम यांनी केले. सूत्रसंचालन आबा सोनवणे यांनी केले.