सर्वच नागरिकांना विनाअट तीन महिन्यांचे मोफत धान्य द्या – आमदार जगताप…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ३ एप्रिल २०२०) :-  लॉकडाऊनमुळे देशभरातील नागरिकांना तीन महिन्याचे धान्य एकाचवेळी मोफत देण्याच्या योजनेसाठी केंद्र सरकारने कोणत्याही अटी किंवा शर्थी घातलेल्या नाहीत. परंतु, राज्य सरकारने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधी विकत मिळणारे धान्य खरेदी केले असेल, तरच तीन महिन्यांच्या मोफत धान्य योजनेचा लाभ मिळेल आणि नियमित धान्य घेणाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, अशा अटी घातलेल्या आहेत. तसेच तीन महिन्यांचे धान्य एकाचवेळी मोफत मिळणे अपेक्षित असताना फक्त एक महिन्याचे धान्य दिले जात आहे. कोरोना विषाणूला हरविण्यासाठी नागरिकांना घरी बसा म्हणून वारंवार आवाहन करायचे आणि त्यांचे पोट भरण्यासाठी योजना असूनही त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आणायची हे योग्य नाही. राज्य सरकारच्या या दुजाभावामुळे येत्या काळात वेगळ्याच सामाजिक समस्या निर्माण होतील. तसे होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने आपली चूक सुधारावी. सर्व नागरिकांना कोणत्याही अटी व शर्थीविना तीन महिन्यांचे मोफत धान्य चालू महिन्यातच देण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मेल केले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे, “संपूर्ण देश कोरोना संकटात सापडला आहे. कोरोनाचा विषाणू वाढू नये आणि आपल्या देशातील प्रत्येकजण सुरक्षित राहावा यासाठी २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनचा पर्याय निवडण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आपण स्वतः आवाहन केले आहे. तसेच आपण दोघेही नागरिकांशी वारंवार संवाद साधून जनतेचे मनोबल वाढवत आहात. या लॉकडाऊनच्या काळात देशातील सामान्यांचे हाल होऊ नयेत. त्यांच्यासमोर पोटापाण्याचा प्रश्न उद्भवू नये. त्यांना दोनवेळचे जेवण सहज मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील प्रत्येक नागरिकाला तीन महिन्याचे धान्य एकाचवेळी आणि मोफत देण्यात येणार आहे. त्यासाठी कोणत्याही अटी किंवा शर्थी केंद्राने घातलेल्या नाहीत. केंद्र सरकारने नागरिकांना मोफत वाटपासाठी अन्नधान्याचा ९० टक्के कोटा दिला आहे. राज्य सरकारने १ एप्रिलपासून या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरूवातही केली आहे.

मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य सरकारने काही जाचक अटी व शर्थी घातल्या आहेत. नागरिकांनी यापूर्वी रेशनिंग दुकानातून आधी मिळणारे धान्य खरेदी केले असेल तरच आणि आतापर्यंत नियमित धान्य घतले असेल तरच या योजनेचा लाभ मिळेल, असे शासन आदेशात नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे तीन महिन्यांचे धान्य एकाचवेळी मोफत देण्याऐवजी फक्त एक महिन्याचेच धान्य देण्यात येत आहे. हे अत्यंत चुकीचे आणि नागरिकांसोबत दुजाभाव करणारे आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिक संकटात असताना सरकारने अशा अटी व शर्थी लावून त्यांना मोफत अन्नधान्यापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. अशा संकटाच्या वेळी सरकार जर मानवतेचा विचार करणार नाही तर कधी करणार?, केंद्र सरकारने धान्य उपलब्ध करून दिलेले असताना आणि राज्य सरकारवर कोणताही बोजा पडणार नसताना ते नागरिकांना देण्यासाठी अटी व शर्थी लावून सरकारला काय साध्य करायचे आहे? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

खरे पाहता राज्य सरकारने अशा संकट काळात प्रत्येकाचे पोट भरावे यासाठी रेशन कार्ड नसणाऱ्यांनाही मोफत धान्य देण्याची गरज आहे. आज हातावर पोट असणाऱ्यांना अक्षरशः दिवसात फक्त एकवेळचे जेवण करून दिवस काढावे लागत आहेत. तेही विविध संस्था, संघटना आणि समाजातील दानशूर व्यक्तींकडून मदत मिळाली तरच या नागरिकांच्या पोटात एकवेळचे जात आहे. पंरतु, या नागरिकांना मिळणाऱ्या मदतीला मर्यादा आहेत, याची सरकारने जाणीव ठेवावी. लोकांना जेवणच मिळाले नाही तर वेगळीच सामाजिक समस्या निर्माण होईल. आधीच एका संकटांशी सामना करताना राज्य सरकारने मदत केली नाही म्हणून समाजात पोट भरण्याची आणखी एक समस्या निर्माण होऊ नये. राज्य सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेऊन केंद्र सरकारने नागरिकांना मोफत वाटपासाठी विना अटी व शर्थींशिवाय दिलेले धान्य राज्य सरकारने सुद्धा विना अट व शर्थीशिवाय नागरिकांना द्यावे. तसेच हे धान्य प्रत्येक महिन्याला न देता एकाचवेळी चालू महिन्यातच तीन महिन्यांचे धान्य द्यावे, अशी मागणी आमदार जगताप यांनी केली आहे.”