शासनाची पत्रकारांवरील एकेरी कारवाई संतापजनक…

• पत्रकारांची सखोल चौकशी न करता, त्यांना अटक करणे हा घटनेचा अपमान – विजय पाटील…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १७ एप्रिल २०२०) :- पुरोगामी आणि संतांची भूमी असलेल्या महाराष्ट्राची आजपर्यंतची जडण घडण होण्यासाठी पत्रकार आणि प्रबोधन करणाऱ्या महान व्यक्तींचा मोठा वाटा आहे यात शंका नाही. पत्रकारितेचा जन्मच मुळी या महाराष्ट्रात बाळशास्त्रींच्या कुंचल्यातून झालेला आहे. लोकशाही बळकट करून ती रुजवण्यासाठी पत्रकारांची मोठी भूमिका आहे. अश्या या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभास खिळखिळी करण्याचे काम काही व्यक्ती पदाचा व प्रशासनिक ताकदीच्या साह्याने करत असतील तर ते घातकच ठरेल. पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर त्यामुळे गदा येण्याची शक्यता आहे. अश्या घटनांमुळे चुकीचा पायंडा पडेल व पत्रकारांवर हुकूम पद्धतीचा प्रभाव वाढेल.

सध्याची जागतिक व्यवस्था कोरोना महामारीमुळे खिळखिळी झाली आहे. भारत देश या महामारीच्या विळख्यात अडकलेला आहे. त्यातच महाराष्ट्र राज्य हे या रोगाचे देशातील मध्यवर्ती केंद्र बनलेले आहे. अश्या संकटकाळी पत्रकारांची भूमिका निष्पक्ष व सत्यनिष्ठ असणे आवश्यक आहे. त्याकरिता वृत्तपत्रकार व वृत्तवाहिनी वार्ताहर सद्यस्थितीतील आपत्कालीन काळात योग्य पध्दतीने वार्तांकन करताना दिसून येत आहेत. अश्या परिस्थितीत अनेक ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडताना दिसून येत आहे. गरिबी, हालाखीचे जीवन, अशिक्षितपणा व अज्ञानी समाज वृत्तीमुळे मोठया प्रमाणात नागरिक रस्त्यांवर येताना दिसून येत आहेत. राज्य प्रशासन त्याचे कार्य नक्कीच प्रामाणिकपणे जबाबदारीने करीत आहे. परंतु घनदाट लोकसंख्येमुळे सदरच्या प्रयत्नांना खीळ बसताना दिसून येत आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात कोरोना बाधितांच्या संख्येमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. लॉकडाऊन चा दुसरा टप्पा सुरू असून राज्यात बधितांचा आकडा मात्र कमी होताना दिसून येत नाही.

अश्या परिस्थितीत राज्य प्रशासनाने सामंजस्याची भूमिका मांडून राज्यकारभार करणे आवश्यक आहे. कठोर निर्णय घेताना दडपशाही व अन्याय होईल असे कोणतेही कृत्य शासनाने करता कामा नये. त्यामुळे राज्याची प्रतिमा देशात खराब होते. कोरोना विषाणू विरुद्ध सर्वांनी एकत्रितपणे लढणे महत्वाचे आहे. त्याची रोकधाम करताना सर्वांना समान वागणूक देण्याचे कार्य सर्व प्रशासनिक विभागांनी करावे.

एकसंघ भारत देशातील इतर राज्यात पत्रकारिता स्वातंत्र्यावर गदा येईल अशी कोणतीही घटना घडलेली नाही. अश्या मुळे लोकशाही मूल्यांवर आक्रमण केल्यासारखे आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वार्तांकनात चुका करीत असेल तर त्यासाठी देशात स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आहे. सरळ सरळ सखोल चौकशी न करता पत्रकारांना अटक करणे नियमबाह्य ठरते. त्यासाठी चौकशी समिती नेमता आली असती. घाई घाईने अटक करणे म्हणजे वृत्त पत्रकारितेवर गदा आणण्यासारखे आहे. त्यामुळे शासनाने असे प्रकार सध्याच्या संकटकाळी करू नये. त्यामुळे मुख्य आरोग्य आणीबाणी उद्देशाला नुकसानदायक ठरू शकते. त्यामुळे अश्या पद्धतीने सद्यस्थितीत पत्रकारांना सखोल चौकशी न करता अटक करू नये.
– विजय पाटील ( अध्यक्ष – प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिती).