महापालिकेच्या पाच लाखांच्या धान्य खरेदी योजनेस शहरातील करदात्या नागरिकाचा विरोध..

• धान्य खरेदी न करता एकत्रित रक्कम ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’स द्या..
• साद सोशल फाउंडेशनचे पदाधिकारी राहुल कोल्हटकर यांची आयुक्तांकडे मागणी …

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २० एप्रिल २०२०) :-  सध्या देशात व राज्यात कोरोना व्हायरस या आजाराचे संकट आले आहे. महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात रूग्ण सापडत आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतसुद्धा ४० च्या दरम्यान रूग्णसंख्या झाली आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने विविध उपाययोजना व जनजागृती तसेच नागरीकांची तपासणीही करण्यात येत आहे. राज्य सरकारदेखील आजाराशी लढा देण्यासाठी विविध उपाययोजना व प्रयत्न करीत आहे. या लढाईसाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पाठबळ लागणार आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक कंपन्या आहेत. या सर्व कंपन्या राज्य सरकारला आर्थिक मदत करीत असतात. परंतु, सीएसआर फंड नियमावलीतील बदलामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये येणारा मदतीचा ओघ कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या महापौर, सत्तारूढ पक्षनेते व पदाधिकाऱ्यांनी ५ लाख रुपयांचे धान्य खरेदी करून ते शहरात प्रभागनिहाय वाटप करण्याचे धोरण तयार केले आहे. तसा प्रस्ताव त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी दाखल केला आहे. मुळात हा प्रस्तावच रद्द करण्यात यावा आणि प्रभागनिहाय प्रत्येकी पाच लाखांची जमा होणारी एकत्रित धनराशी मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा  करावी, अशी मागणी साद सोशल फाउंडेशनचे संघटक तथा शहरातील करदाता नागरिक या नात्याने राहुल कोल्हटकर यांनी महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरात कोरोनोचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे औद्योगिक नगरीतील कष्टकरी, कामगार, सर्व सामान्य नागरिकांचे अन्नधान्य विना हाल होत आहे. त्यामुळे लाॅकडाऊन च्या काळात मोफत धान्य वाटप करणे आवश्यक आहे. संचारबंदीच्या काळात नागरीकांना रेशनवर धान्य मिळत आहे. तथापी अनेकांकडे रेशनकार्ड नाही. वितरणातील अडचणीमुळे एकवेळचे अन्न मिळण्यात ही अडचण येत आहे. हातावर पोट असणारे नागरिक मदतीसाठी नगरसेवकांकडे येत आहे. मुळात येत्या १ तारखेपासून शिधापत्रिका धारकासह केसरी शिधापत्रिकाधारकांनाही राज्य सरकार धान्य पुरवठा करणार आहे. त्यामुळे शहरातील सर्व नागरीकांना धान्य उपलब्ध होणार आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील ८५ टक्के जनता  शिधापत्रिकाधारक आहे. शिवाय इतरही सधन नागरीक स्वतः धान्य खरेदी करू शकतात.

काही हातावर पोट असणा-या कामगारांच्या व कष्टकऱ्यांच्या नावाने जे नगरसदस्य ५ लाख रुपये मागत आहेत, त्यांना सदर निवेदनामार्फत विनंती आहे की, सन्मानीय नगरसदस्य आपण महानगरपालिका निवडणूकीत कोट्यावधी रूपये खर्च करता. त्यावेळेस २ महिन्याचा किराणा भरून देता, विविध प्रलोभने देता, वाढदिवसाच्यानिमित्ताने विविध कार्यक्रम आयोजित करता. त्या सर्व कार्यक्रमांच्या खर्चाच्या मानाने रू. ५ लाख खुप कमी आहेत. आपण एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याकडे आलेल्या नागरीकांना सरकारच्या धान्य वितरण व्यवस्थेबद्दल माहिती दिली पाहिजे. आपल्या रेशन वितरण व्यवस्थेकडे लक्ष देवून ती प्रभागातील प्रत्येक नागरीकांच्या पर्यंत पोहचवली पाहिजे. जर हे आपणांस जमत नसेल तर करदात्या नागरीकांच्या पैशावर डल्ला मारण्याचे हे षड्यंत्र थांबवा. आमच्या कष्टकरी गरीब बांधवाची भुक भागवण्यासाठी शहरातील अनेक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व स्वंयसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून गरजवंतांना भोजन पोहचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्याला सध्या कोरोना व्हायरस या आजाराशी लढा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पाठबळ लागणार आहे. त्याकरीता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने प्रभागनिहाय धान्य खरेदीसाठी जी पाच लाखांची रक्कम खर्च होणार आहे, ती रक्कम एकत्रित करून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व करदात्या नागरीकांचा मदतीचा हात म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्यात यावी, असे या पत्रात राहुल कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे.